पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानून जनतालाई तगारोका रुपमा नभइ सहजीकरणका लागि बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाठौंमा आयोजित तीन दिने कानून निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भुमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून निर्माणको कुरा जटिल रहेको भन्दै जटिलताको बीचमा सहजता र सरलता खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले बुझ्नसक्ने कानून निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानूनहरु तर्जुमा हुनुपर्ने भन्दै कानूनहरु बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने कानूनको उद्देश्य नभएको बताउनु भयो । जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कानून दोषरहित हुन नसक्ने र संशोधनको प्रक्रिया निरन्तर भइरहने उहाँको भनाइ छ ।






