खोला तथा सडक मापदण्डपीडितहरुले खोला मापदण्डविरुद्धको पेसीलाई अग्राधिकार दिई छिटोभन्दा छिटो गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर्न माग गरेका छन् । गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।






