तीन दिनमा ५१ वटा फर्ममा वाणिज्यको अनुगमन, २ लाखसम्म जरिवाना

सरकारले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तिब्र पारेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीनदिनमा मात्रै ५१ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ । बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पु¥याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नेे जिम्मेवारी पाएको उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय अनुगमनलाई तिब्र पार्दै कैफियत देखिएका दर्जनौँ फर्महरुलाई कारबाही गरेको छ । विभागले मंगलवार, बुधवार, बिहीवार मात्रै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका दर्जनौँ फर्महरुमा अनुगमन गरेको थियो ।
मंगलवार १३ वटा फर्ममा विभागका अधिकारीहरु पुगेर अनुगमन गरेका थिए । सोही दिन खिलुङ्ग मार्केटिङ प्रालिलाई मात्रै विभागले ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । अरु १२ वटा फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए ।
बुधवार विभागका अधिकारीहरुले उपत्याका २० फर्ममा अनुगमन गरेका थिए । जसमा कैफियत देखिएको एसपी लिंकर हब, एसटी स्प्रीट वेभरेज इन्टरप्राइजेजलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजत लिएर तीन दिन भित्रमा हाजिर हुन विभागका अधिकारीहरुले निर्देशन दिए भने अरु फर्मलाई सुधार्न निर्देशन दिएका थिए ।
यस्तै, बिहीवार १८ फर्ममा विभागका अधिकारीहरु पुगेका थिए । जसमा कैफियतदेखिएका फर्मलाई २ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि न्यू शिव स्टोर काठमाडौँ–२९ नयाँ बसपार्कलाई रु दुई लाख एक हजारबराबरको जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम उक्त फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सोही दिन हिमालयन ब्रुअरी प्रालिलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । अन्य १६ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागका निर्देशक नरहरी तिवारीले जानकारी दिए ।
उनले भने–‘नियमित अनुगमनलाई अझ बढाएका छौँ । यस विभागबाट उद्योग, फर्महरूको अनुगमन निरीक्षण गर्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन कारवाही गरिएको छ । खासगरी  पछिल्लो समय विभागले  दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराउँदै आएको छ । यसैक्रममा हामीले कैफियतदेखिएका उद्योगलाई २ लाखसम्म तिराएका छौँ ।
तिवारीकाअनुसार पछिल्लो समय विभागले  दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको, उत्पादनमा एमआरपी नराखेको, रिलेबलिङ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएपछि जरिबाना तिराउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय हरेक महीनाजसो विभागले मुल्य विश्लेषण समेत गर्दै आएको छ । बजारमा अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य विश्लेषणलाई आधार बनाएर थप कडा र व्यवस्थित कदमहरू चाल्दै आएको तिवारी बताउछन । उनका अनुसार विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनलाई सघन, नियमित र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
निर्देशक तिवारीले भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन स्रोत वा आयात विन्दुदेखि नै मूल्यको विस्तृत विश्लेषण गरी विभिन्न वितरण तह हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्य यथार्थपरक छ÷छैन भन्ने जाँच गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिरहेको छ । यसले बिचौलियाहरूको अत्यधिक मार्जिन र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालै विभागले बजारका तह निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरी काम अघि बढाइसकेको छ, जसले बहु–तहको वितरण प्रणालीलाई यथासम्भव घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
उनकाअनुसार विभागले पैठारी, उत्पादन तथा विक्री वितरण हुने हरेक वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ भने यसबाहेक सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी जस्ता अपराधमा शुन्य सहनशीलता अपनाई तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति अंगीकार गरेको छ । यसले स्वच्छ, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बजार स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।