पोखरा । प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति अभावले विकास बजेट खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सुस्त देखिएको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का लागेपछि मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको माग पठाएको हो ।
सरकारको ढिलो गरी आएको ताकेतापछि आयोगले फागुन १३ गते बुधबार विज्ञापन प्रकाशन गरेको छ । प्रदेशमा कर्मचारी अभावको सबैभन्दा ठूलो मार स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ । पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थप १ हजार ६८ वटा नयाँ पद आवश्यक रहेको देखाए पनि सरकारले हाललाई १ सय ४७ जना मेडिकल र अन्य अधिकृतसहित करिव १ तिहाइ पदमा मात्रै माग गरेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ४९, कृषिले २९, ऊर्जाले १४ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ जना अधिकृत कर्मचारी मागेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ जनाको माग पठाउँदा वन मन्त्रालयले भने हालसम्म कुनै माग पठाएको छैन । आयोगका अनुसार कुल पदमध्ये ३ सय ५० वटा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवामार्फत पूर्ति गरिनेछ ।
