सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउँदै नतिजामुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्न यो कदम चालिएको हो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारीलाई नयाँ जनादेशअनुसार मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले सरकारले कानुनी बाटो रोजेको साहले बताए । उनका अनुसार यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध अन्त्य गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । साथै, लामो समयदेखि अल्झिँदै आएका प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी दिगो र वैज्ञानिक समाधान खोज्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गरी जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको उनको दाबी छ । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका काममा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई नागरिक हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि भएको स्पष्ट पारे । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु नहुने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसले देशको समृद्धि यात्रालाई थप गति दिने आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका नीतिगत अवरोधहरू हटाउने प्रयास गरेको र यसले शासकीय सुधारतर्फ नयाँ दिशा दिने उनले बताएका छन् । प्रशासनिक प्रणालीभित्रका बाधाहरू हटाई छिटो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु नै यो अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार साहले सरकारको यो पहल नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाइएको भन्दै यसको कार्यान्वयनपछि सुशासनको अनुभूति अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
