जेठ १८ पोखरा
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्ला भित्र प्रदेश सरकार मातहत संचालित अधुरा आयोजनालाई राखी बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लाइ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको सोमबार सम्पन्न ४९ औ बिशेष बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भ गरेका सडक निर्माण कार्यमा वहुवर्षिय योजनामा समावेश गरि केहि निर्माण कार्य पुरा भएका तर कार्य पुरा नगरी त्यसै अलपत्र छोडिएका १४ वटा बहुबर्षीय सडक आयोजना रहेको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा योजना पुरा गर्न प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस सडकहरूमा फूर्सेखोला–खाल्से माछापुच्छ्रे भ्यूपोइन्ट सडक,काउँखोला-सिक्लेस सडक,कालबाङ-भुम्दी-चिसापानी-उल्लेरी सडक,लुम्लेपाले–खेत-टाँडी-भिचुक–घान्द्रुक सडक रहेका छन्।त्यसैगरी राम्दी – मट्टीखान- फेदीखोला- सडक, लाहाचोक-समिवगर हुँदै हाइड्रोपावर सडक , सौर्य भगवतीटार हुँदैं मिजुरेसडक ,थुम्सीकोट भाचोक सडक,मादी भगवति हुदै वारचोक सडक, इदिखोला हुदै वडा कार्यालय जाने सडक,घाचोक हुँदै ताङतिङ सडक मादी,गहते हुदै रबैडाँडा सडक, घिमिरेथर आपुखोला झोर्ले हुँदै कालभञ्याङ सडक,बेशी हडौले भुसुने हुँदै धम्पुस सडक खण्ड सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसै गरेर बैठकले वर्षेनी वनजंगलमा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने पतिङ्गरको प्रयोग गरि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न, कृषक, समुदाय समेतलाई अनुदानको व्यवस्था गरी पुरै जंगललाई पतझर झाडीमुक्त बनाई परम्परागत रुपमा जंगलमा पाइने तिजु, काफल, दमौरो, गिट्ठा, भ्याकुर, वनतरुल समेतको संरक्षण गरी वर्षेनी जंगलमा लाग्ने डढेलोका कारणले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ्य बातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्न नीति कार्यक्रममा समावेश गरि बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूती गराउन बहुवर्षिय योजनाहरु सम्पन्न नगरी नगरी नयाँ योजना समावेश नगर्न कार्यक्रम स्वीकृत तथा बजेट बिनियोजन नगर्न सरकारलाइ आग्रह गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पान् बैठकले कास्कीको नवौं जिल्ला सभाजेठ २९ गते गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो।
