काठमाडौं।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र असन्तुष्टि हटाउन ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । उनले १६ जेठमा इतर पक्षलाई यो प्रस्ताव पठाएका थिए । प्रस्ताव पठाएको १६ दिनसम्म पनि कुनै जवाफ नआएपछि उनले यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे । सबैसँगै बढौं यसरी शीर्षकको उक्त प्रस्तावमा विगतका मतभेद भुलेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन जोड दिइएको छ ।
विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको विवाद अन्त्य गर्न शर्माले संवाद र सहकार्यको नयाँ आधार तयार गरेका छन् । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा विधान अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा एजेन्डा बनाउन सकिने उनले बताए । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए वा नभएकै आधारमा कुनै पनि सदस्यमाथि विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।
विगतका तिक्ततालाई छाडेर अब संवाद र एकताको बाटोमा हिँड्नुपर्छ शर्माले भने । उनले १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने काम निर्धारित समयमै सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । विधानमा भएका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्न उनले सुझाएका छन् । लामो समय पार्टीमा योगदान गरेका अग्रज नेतालाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताको सम्मानजनक भूमिका दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका इच्छुक नेतालाई केन्द्रीय र कार्यसम्पादन समितिमा उचित स्थान दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि केन्द्रीय सदस्यले पनि वडा तहबाटै जितेर आउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्माले बताए । महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन, अनुशासन र सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबैको सम्मानजनक सहकार्य हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावमा १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम अघि बढाउन जोड दिइएको छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा काम गर्न इच्छुक नेतालाई योग्यता र इच्छा अनुसार जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्माले उल्लेख गरे । उपसभापति शर्माको यो ७ बुँदे प्रस्तावले कांग्रेसभित्र संवादको वातावरण तयार गरी एकताको नयाँ आधार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन यस्तो पहल गरिएको उनले बताए ।
