प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरुले उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा संसदको अनुभव आदानप्रदान गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उत्तर विधायकी परीक्षण सम्बन्धमा स्कटिस संसदको अनुभव आदानप्रदान गरिएको हो । समितिको बैठकमा दुई देशकै सांसदहरुले आफ्नो आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । उनीहरुले चलाखीपूर्ण ढंगबाट कानूनमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले नेपालमा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको दाबी गरे । उनीहरुले नेपालको संसदमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महत्व धेरै रहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शोभा ज्ञवालीले सबै जातजाति, क्षेत्र, भूगोल, पछि परेको र पारिएको क्षेत्र समेत समेटेर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुरुप संविधान निर्माण भएको र नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरुको हकमा किटान गरेर संघमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको दाबी गर्नुभयो । महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत बनाउने तयारीमा आफूहरु लागेको बताउनु भयो ।
बैठकमा काँग्रेस सांसद सीताकुमारी रानाले समानुपातिक क्लष्टरबाट आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यको उपस्थिति महिला समितिमा उल्लेख्य रहेको बताउनु भयो । सबै क्षेत्र र वर्ग समेटिनु भनेको संविधानले दिएको अधिकारको पूर्णता भएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वभर नै नीतिगत रुपमा नेपालमा अहिले संसदमा महिला र आदिवासी जनजाति लगायत अन्य वर्ग र समुदायमा ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुगेको र स्थानीय तहमा पनि संघीयताले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता पुगेको छ । नेपालमा पुराना संस्कार र ऋतिरिवाजका कारण पनि केही समस्या पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद शान्ति श्रेष्ठले नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार आफूहरुको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महत्व धेरै नै रहेको र कामको हिसावले पनि ओझिलो रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनअनुसार काम गर्नलाई सहज हुन नसकेको बताउनु भयो ।
बैठकमा स्कटिस सांसद मार्टिन ह्वाइटफिल्डले सांसदहरुसँग एकदमै कम समय हुने र गर्नुपर्ने काम धेरै हुने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिकर्मीहरुले समयको महत्वलाई बुझेर मात्रै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । हामीले चलाखीपूर्ण ढंगबाट कानूनमा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनमा समस्या समाधानका लागि एउटा उपाय जनताहरुलाई नै बोलाएर उनीहरुका सुझाव सुन्ने गर्नुपर्छ । त्यसले पनि कतिपय समस्या र कानूनी जटिलताहरु समाधान हुने बताउनु भयो ।
अध्येता एवं प्राध्यापकहरुलाई उत्तर विधायकीहरुमा सुझाव मागेर कानून निर्माणमा थप भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
