प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रहरीको ब्रिफिङ रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउने चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम, कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी उठाइएको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भुमिकामा नरहेको बताउनु भयो । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि उहाँको नाम कतै नजोडिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भयो । पूरक जाहेरी दिँदापनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनैपनि जिम्मेवारी र भुमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन । सूर्यदर्शन वचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्त उपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ । जुन अदालतमा अझैपनि विचाराधिन छ । ती १९ जनामध्ये ४ जना पक्राउ परेका छन् । बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । मुल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रवि लामिछाने समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ जाहेरी दिइएको थियो । मुल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिइ अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै । तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केहीपनि पेश गरिएको छैन । एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार, प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया । त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन । फेरी उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फस्र्यौट हुन देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रष्ट शब्दमा भएको थियो । यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीको विषय हो । रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागि हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागि भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयं प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरुले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु ।’
उहाँले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउनु भयो । अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
