कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारमो नमिलेका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आजको बैठकबाट समझदारी हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि पछि हट्नुपर्ने र सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले प्रमुख प्रतिपक्ष आउनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनि नै सक्यो । त्यसको जुन कार्यादेशका बारेमा नमिलेका जे विषयहरु हुन्, ति विषयहरुमा छलफलका माध्यमबाट मिलाएरै जाने हिसावमा छलफल आयोजना गरेका छौँ । मलाई विश्वास छ आजको बैठकबाट केही उपलब्धि हुन्छ, सहमतिको वातावरण बन्छ । बीचको मजदारबाट समझदारी खोल्नुपर्छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्रीजीको नै नाम कोर्ट गरेर उहाँले गल्ती गरिसक्नुभएको छ, अपचलन गरिसक्नुभएको छ, उहाँमाथि नै अब छानबिन गर्नका लागि समिति बनाउने भन्ने प्रकारको नेपाली काँग्रेसको माग छ, त्यो बाट उहाँहरु अलिकति पनि पछि हट्नुपर्छ । सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरु छन्, स्पेसफिक भएर कुनकुन सहकारी छानबिन गर्नुपर्ने हो, भन्ने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष पनि लचिलो भएर आएर छानबिनका निम्ति कार्यादेश बनाउनुपर्छ । यो बीचको बाटोबाट हामीले निकास निकाल्नुपर्छ । आजको बसाईले सके सहमतिमै पुग्छौँ, नभए सहमतिको नजिक पुग्छौँ । संसदको डेडलक पुग्नुपर्छ, यही स्थितिमा संसद अघि बढ्ने स्थिति छैन । अध्यादेशको बारेमा अहिले नसोचौँ । छानबिन समिति बनाउने सहमति भइसकेपछि छानबिनमै जाने हो । को दोषी हो, कसले अपचलन गरेको छ, त्यसको छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउने काम हुन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि शंका गर्नुपर्दैन । छानबिन् अघि बढीसक्यो । कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले आउनुभएन प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि सत्ता पक्षले उहाँहरुको मागलाई अलि ध्यानमा राखेर आफू पनि लचिलो भएर सहमति भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले नेपाली काँग्रेसले संसदमा शुरुदेखि उठाएको विषयबाट पछि नहट्ने अडान दोहा¥याउनु भयो । काँग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिमा नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडानमा छ । सो अडानबाट आफूहरु पछि हट्न नसक्ने बताउनु भयो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले काँग्रेसलाई संसदमा बोल्ने क्रममा लगाएका आरोपमाथि छानबिन गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस पार्टीले संसदमा जुन उठाइरहेको विषय थियो, सहकारी अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना र ठगीका बारेमा । हामी जुन अडानमा शुरुदेखि थियौँ र जसका बारेमा छानबिन गर्ने भनेर काँग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको थियो, त्यसमा कुने तलमाथि छैन । आज पनि भन्छौँ । संसदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले जे कुरा उठाउनुभएको छ, हाम्रो पार्टीले भनि पनि सकेको छ । कुन विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकार खुला रहोस् । त्यसलाई प्रमाणित पनि गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । हामे विगतको अडानमा कुनै तलमाथि छैन । उहाँ छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख भएर आएपछि निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भनेर छानबिन समिति माग गरेका हौँ । जसलाई आरोप लागेको छ, त्यसका बारेमा छानबिन नगरेर कसको गर्ने ?’
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख हुनुने निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने काँग्रेसको भनाइ छ । बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । बैठकमा कानूनमन्त्री गिरीसँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की, जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी हुनुहुन्छ ।
