Latest
देशको अवस्था बदल्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली
महानगर आफैँ डुबानमा
Next
Prev

सहकारीका समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नरको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असिमित वचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभएको छ । रोल…
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभएको हो । सभापति थापाकाअनुसार गभर्नर अधिकारीले भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौँ । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरुमा हामीले उहाँहरुसँग सुझाव माग गरेका छाँै । त्यसमा घनिभुत छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकहरुसहित गभर्नरज्यु उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यतः भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको विषयमा केन्द्रिय बैंकका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्युले कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ ।’


सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताउनु भयो । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist