[adrotate banner= “3”]
वर्तमान संविधान राजनीतिक आन्दोलनहरुको म्याण्डेड अनुसार छैन
संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
दलहरुलाई थ्रेस होल्ड राख्नु कुनै जरुरी छैन
सरकार पाँच वर्ष नै चलाउने अवस्था बनाउनुपर्छ
संविधान संशोधन अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनिरहेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधन गर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन पश्चगामी हुने बताइरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनालई आफ्नो सात बुँदे सहमतिआनुसार न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकताका साथ राखेको छ । सबै दललाई साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइरहनुभएको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ छ । न्युज एजेन्सी नेपालले सोही सेरोफेरोमा रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
जवाफः संविधान एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ नि, फेरि एशियाकै आलोचित संविधान पनि यो हो । किनकी यसमा सम्पूर्ण जनताले स्वीकार्य हुन्छ नि एउटा, कमसेकम ९० प्रतिशत जनताले स्वीकार गरोस् । संविधान सभाको एउटा संख्या त देखिएको थियो । तर जनताको पनि त्यत्तिकै विरोध, त्यत्तिकै प्रतिरोध देखाप¥यो । त्यसमा खासगरीकन मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका जातिय, क्षेत्रिय, लिङ्गिय यो संविधानले अन्त्य गर्न सकेन । बाँकी नै रह्यो भन्ने लगायत विभिन्न प्रक्रियाहरु जे राजनीतिक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त म्याण्डेड थियो । त्यो राजनीतिक आन्दोलनहरुको म्याण्डेडबाट सरकारले तत्कालिन बेलामा विभिन्न सहमती, सम्झौताहरु ग¥यो जुन सबै कुराहरुलाई आधारभुत रुपबाट यो संविधानमा समेट्न सकिएन । नसक्दाखेरी ति सम्झौताहरु कागजको खोस्टो बनाइयो । त्यो आधारमा असन्तुष्टिहरु देखापरेकै छ । निर्वाचनमा मात्रै समावेशी गराइदिएर, संसदमा मात्रै समावेशी जस्तो देखाइदिएर पूर्णतया समावेशी, समानुपातिक हुने होइन नि । पूर्ण समानुपातिक, समावेशी भनेको त हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा हुनुप¥यो । दलितहरुको ठुलो समस्या छ । लगायतका कुराहरुमा अलि कमी देखिएको छ । अर्को पाटो, यसलाई परिपूर्ति गर्ने अन्य धेरै पक्षहरु छन् । शासकिय स्वरुप कस्तो हुने यसका लागि ? निर्वाचन प्रणाली, राज्य संरचनाका कुरा, पहिचानका कुरा महत्वपूर्ण कुराहरु हुन् । जसलाई संविधानले समेट्न सक्ने, सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्ने वातावरण हुनुपथ्र्यो त्यो आन्दोलनहरुको म्याण्डेड हो । जनताको म्याण्डेड हो । त्यो म्याण्डेडलाई पूर्णरुपमा समेट्न सक्नेगरी बनाउन सक्नुपथ्र्यो ।
प्रश्नः संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा सफलता वा असफलता के भएको पाउनुहुन्छ ?
जवाफ ः पूर्णतया सन्तुष्टि भयो भने न कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । जहाँपनि प्वाल भेटियो भने त्यो प्वालबाट त निस्किन्छ त मुसाहरु । कार्यान्वयनमा पूर्णतया सफलता प्राप्त देखिँदैन । आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्ने । आफ्नो सजिलोको लागि व्याख्या गर्ने पाटो देखापरेको छ अहिलेसम्म । यसलाई सफल भन्ने कि असफल भन्ने ? त्यसकारण यसलाई पूर्णतया सफल भन्ने स्थिति छैन ।
प्रश्नः संशोधन गर्नुपर्दा के–के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ, तपाईहरुको माग, मुद्दा के–के हुन् ?
जवाफ ः संविधान संशोधन गर्ने बेला यो दश वर्ष त ढिला भइसक्यो भन्छु म । हामीले त शुरुदेखि नै भएन है यो संशोधन गरौँ, यसले पूर्णता पाएन । सर्वस्वीकार्य भएन भनेका हौँ । अहिले दुई ठूला दलको सहमतीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ, यो स्वीकार गर्नु राम्रै पक्ष हो । तर संशोधन कस्तो प्रकारको हो ? महत्वपूर्ण यो हो । संशोधन फेरि जनतालाई वञ्चित गर्ने, पछिल्तिर धकेल्ने संशोधन गर्ने हो कि ? त्यसो हो भने राम्रो हुँदैन । ठूला दलहरुको दुई दलिय प्रणालीमा लैजाने भन्ने बाहिर सुनिराखिएको छ, त्यो दुई दलिय प्रणालीको लागि मात्रै संशोधन हो भने त्यसको आवश्यकता छैन । अहिले पनि दल न धेरै छ । शासन सत्ता त त्यही दुई दलले गरिराखेका छन् । उनै दुई दलको वरिपरि छ । उनै दुई दलले चलाइराखेका छन् ।
प्रश्नः भनेको, थ्रेसहोल्ड बढाउनु हुँदैन भनेको हो ?
जवाफ ः थ्रेसहोल्ड नै राख्नु हुँदैन । कुनै जरुरी छैन थ्रेसहोल्डको । साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा थ्रेसहोल्ड राखेर जानु भनेको थ्रेस होल्डमा नपुगेको मतहरुलाई के गर्ने ? लाखौँ संख्या छ त्यस्तो । नो भोटको अधिकार राख्ने भनेका छौँ । त्यसले थ्रेसहोल्ड कटाउँदा के गर्ने ? त्यसकारण संविधानमा यो व्यवस्थाको डिमान्ड पनि त छ नि । त्यसकारण लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नो भोटको अधिकार राख्नुपर्छ । त्यो हो भने थ्रेसहोल्डको अर्थ रहँदैन ।
प्रश्नः निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा यहाँको मत ?
जवाफ ः समानुपातिक भनेको के बुझेका छन् भने यसो आफ्नो मान्छे मनोनित ग¥यो । भर्ना ग¥यो । त्यो होइन समानुपातिक । वास्तविक समानुपातिक त के हो भने सत्तामा, निर्णायक ठाउँहरुमा पुग्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर माथि लिएर जाने । त्यस्तोलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने भन्ने हो भने त समानुपातिकको अर्थ छैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा छुट्याएको छ त । समानुपातिक प्रतिनिधित्व छदै छ नि राष्ट्रिय सभामा । किन आवश्यकता प¥यो समानुपातिक लिएर जाने ? मेरो व्यक्तिगत रुपमा त संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ र सांसदहरु मन्त्री हुने पद्धति हटाउनु पर्छ । सांसदहरु नै मन्त्री हुने भएपछि मन्त्री भएका सांसदहरु अलि ठूला भइहाले । त्यसैका लागि बाँकी सांसदहरु पनि लडाँइ गरिराख्ने भए । अनि सत्ता उलटपलटको खेल । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइराख्ने खेलहरु बढे । पार्टीहरु टुटफुट हुने प्रवृत्ति बढ्यो ।
प्रश्नः सरकारको स्थिरताका लागि संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो भन्छन् नि ?
जवाफ ः दुई महिनामै सरकार फेरिन्छ भने अविश्वासको प्रावधान दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको तुक नै छैन । कुनै अर्थ भएन । सरकार बनेपछि त्यसलाई पाँच वर्ष चलाउनै पर्छ । चलाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ । दोष अरुलाई दिएर पनि हुँदैन । जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् त्यो चलाउने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ । समर्थन फिर्ता लिएपनि नलिए पनि दुई वर्षलाई ऊ रहनुपर्छ । कुनै पार्टीलाई सरकारमा बस्न मन नलागे बस्दैन । सरकार ज्यादै अल्पमतमा रहला तर त्यो दुई वर्ष नै रहन्छ भनेर जान दिएको भए राम्रो हुन्छ । तब त्यो दुई वर्षको अर्थ रह्यो । संशोधन यता पनि आवश्यक प¥यो ।
प्रश्नः संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्दछ ?
जवाफ ः संघीयता सही छ । संघीयता बिना हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय देशमा संघीयताको आवश्यकता छ । संघीयता स्वीकार गर्ने तर संघीयताको मर्म अनुसार, संघीयताको भावना अनुसारको कानूनहरु नदिने हो भने त निरर्थक बनाउने काम हो नि । त्यो त संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने मात्र काम हो । दोष संघीयतालाई होइन । नियतलाई दोष दिनुपर्छ । संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकारहरु दिनुपर्छ । कानून दिनुपर्छ । र त्यसको कार्यान्वयन हेरेर अनि कुरा गर्नुपर्छ । दश वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म प्रदेशहरुलाई अधिकार छैन ।
प्रश्नः अन्य के–केमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ?
जवाफ ः शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायलाई दह्रो बनाउनुपर्छ । विभेदहरु अन्त्य गर्ने प्रक्रिया दह्रो बनाउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्नलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै दह्रो कानून बनाउनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरी मुलुक पछाडी परिराखेको छ । जनतामा निराशा छाइराखेको छ । फेरि देशलाई पछाडी धकेल्ने जुन खेलहरु भइरहेको छ, त्यो बढ्दो भइरहेको छ । त्यसप्रति सजग भएर संविधानलाई प्रगतिशिल रुपमा अगाडी लिएर जानुपर्छ ।
[adrotate banner= “4”]
[adrotate banner= “5”]
[adrotate banner= “6”]
