Latest
सरकारद्वारा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन
महिला साफ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा
दशैँको बजार (फोटो फिचर)
मुस्लिम आयोगले दियो दशैँको शुभकामना
मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक
Next
Prev

निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमकिताः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माणको काम गर्न सहज हुने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।


नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको छलफलका क्रममा उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुका समस्यालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको हितमा गरेका कामहरु आउने दिनमा पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका नीतिगत, ऐन, कानून र नियमावलीहरुका अफ्ठ्याराहरु चाँडै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार निर्माण व्यवसायीहरुका जायज मागहरु समाधान गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माणका लागि भुक्तानी सहज होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरुलाई संशोधन गरेर पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्दैगर्दा देखिएका समस्या र अफ्ठ्याराहरु सरकारलाई पुनः जानकारी दिनुभएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले जुन खालका अफ्ठ्याराहरु भोग्नुभएको छ । जसमा नीतिगत ऐन कानूनहरु, अव्यवहारिक भएका नियमावलीहरुका विषयमा सरकारलाई जानकारी दिनुभएको छ । जसमा निर्माण व्यवसायीहरुका जायज मागहरु छन् । त्यसलाई नेपाल सरकारले समाधान गर्ने पक्षमा छ । जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौं । आगामी दिनमा आउने परिणामबाट व्यवसायीहरुले थाहा पाउनु हुनेछ । निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माणको काम गर्न र भुक्तानी सहज रुपमा होस् भन्ने चाहनालाई सरकारले चाँडै नीतिगत र ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने काम गर्छौं ।’


शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले निर्माणको भुक्तानी व्यवसायीहरुलाई भन्दा बढी पेचिलो सरकारलाई भएकाले दशैँअघि नै भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयको दशैँअघि भुक्तानी सक्ने तयारी अनुरुप शहरी विकास अन्तर्गतका आयोजनाहरुको विवरण दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने ५६ करोड भुक्तानीको स्रोत समेत पहिचान गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शहरी विकास मन्त्रालयको हकमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । 


उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाएन भन्ने अवस्था नहुने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजनाहरु थोरै रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माणको काम रोकिएको अवस्था आए १४ औं पटक नियमावली संशोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/1230X1004.gift
https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/vf7vugy_3-1.gif
https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/Nerolac02revise-1.gif

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist