महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाहरुको आधारभुत अधिकार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार बालअधिकारको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बालबालिकाहरु देशको भविष्य मात्र नभइ वर्तमानका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भयो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखेको बताउनु भयो । उहाँले बालविवाह अन्त्य, बालविवाह श्रमउन्मुलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हाँसिल गरेको बताउनु भयो ।
मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, ‘नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको भुमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो । तथा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई अस्पष्ट कानूनी व्यवस्था राखेको छ । हामीले बालविवाह अन्त्य, बालविवाह श्रमउन्मुलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हाँसिल गरेका छौँ । बालअधिकारको जेनेभा घोषणापत्रको सय वर्ष पूरा भइसकेको अवसरमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक संस्था र सञ्जालहरुको संयोजनमा नेपालको बालअधिकार अभियान उपलब्धि एवं कार्यहरुको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन यहाँहरुसमक्ष पु¥याएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै संघसंस्थाहरुलाई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अझ सशक्त रुपमा संलग्न हुन आह्वान गर्न चाहन्छु । प्यारा बालबालिकाहरु तपाईंहरु देशको भविष्य मात्र होइन वर्तमानका पनि महत्वपूर्ण अंग हो । तपाईंहरुको अवाजले नीति, योजना, निर्माणमा प्रभाव पार्छ । तपाईंहरुको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो । विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाहरुको आधारभुत अधिकार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’
मन्त्री सुडीले बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अझ सशक्त रुपमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो ।
