पोखरा । संघीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले देशका विभिन्न भागमा पुगी संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ । विधेयक निर्माणका लागि समितिले पोखरामा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर फर्किएको छ ।
समितिले पोखराको बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माविमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग ऐनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयतर्फ नेपालकै उत्कृष्ट पहिलो बन्न सफल सो विद्यालयमा छलफलका क्रममा समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले विद्यार्थीलाई आर्कषक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषय विधेयकमा समावेश गर्न आफूहरुले सरोकावालासँग छलफल गरिरहेको बताए ।
उनले राम्रा सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरी संसदले कानुन निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । सभापति थापाले देशभरका १५ देखि २० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमात्र अव्वल रहेको भन्दै बाँकी विद्यालयमा गहन सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार र असल भएका तथा जहाँ राजनीतिकरण र दलीय स्वार्थ छैन ती विद्यालय अव्वल छन् ।”
थापाले निजी विद्यालयलाई विस्थापित गरी सामुदायिक विद्यालयलाई सक्षम बनाउन सकेमात्र पनि देशमा २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार घट्ने दावी गरे ।
सभापति थापाले नागरिकलाई असल बनाउन शिक्षक असल बनाउनुपर्ने भन्दै शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा राज्यले दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरोकावालाबाट आएका राम्रा सुझाव विधेयकमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
विन्ध्यवासिनी माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद आचार्यले सुझाव संकलनका लागि समितिले आफ्नो विद्यालय रोजेकोमा आभार व्यक्त गरे ।
शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद पौडेलले विद्यमान शिक्षा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरोकारवालाका सुझावलाई समावेश गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उत्कृष्ट हुने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा समितिका सचिव दशरथ धमला, शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख अम्बिका आचार्य, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव तोयानाथ लम्साल सहभागी थिउ ।
कार्यक्रमको सञ्चालन समिति सचिव दशरथ धमलाले र स्वागत विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक रामबहादुर बानियाँले गरेका थिए ।
