सचिन भट्टराई
सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको अस्तित्व बाल शिक्षक भन्दा अघिदेखिको हो । तर यहाँ बाल शिक्षकको पक्षमा काम हुन्छ तर विद्यालयका लेखापालको पक्षमा कुनै सुनुवाई नै हुँदैन । वि.सं. २०२८ सालदेखि विद्यालय कर्मचारीको अस्तित्व शिक्षा ऐनमा थियो । तर षड्यन्त्रवश विद्यालय कर्मचारीको अस्तित्व शिक्षा ऐनबाट वि.सं २०५८ सालदेखि हटाइएको र खाली अपमानजनक रुपमा अनुुदानको भरमा कुनै मापदण्ड बिना सरकारी कामकाजमा खटाइएको छ । पक्कै पनि जसरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षकले मात्र नपुगेर प्रशासनिक कर्मचारीको पनि आवश्यकता भएको हुनाले शिक्षक तथा कर्मचारी दुवैको सेवाको सम्मान र मर्यादा राख्दै नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी तथा स्थायित्व कायम छ र रहँदै आएको छ । विश्वविद्यालय एक शैक्षिक कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने तर सामुदायिक विद्यालय जुन पनि शैक्षिक कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ के त्यहाँ कर्मचारीको न्यायोचित वितरण हुनुपर्दैन ? कुनै पनि कर्मचारी यदि ऊ स्थायी, अस्थायी, करार, आंशिक छ भने, यदि उसले सम्बन्धित संस्थालाई नियमित रुपमा सेवा गर्छ भने उसलाई न्यूनतम् मासिक तलबका साथै उपदानको पनि अधिकार हुन्छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई त न्यूनतम् तलबका साथै महङ्गी भत्ता पनि दिने गरेको छ । के विद्यालयका लेखापाललाई यो अधिकार हुुँदैन । के तिनीहरु नियमित पूर्णकालीन कर्मचारी होइनन्, यदि होइनन् र चाँहिदैनन् भने सके सम्मानपूर्वक नसके अपमानपूर्वक भए पनि सरकारले जे सक्छ त्यही गरेर विद्यालयका लेखापाललाई बिदाई गरिदेऊ र पहिलेका शिक्षकले लेखा हेरे जसरी अशक्षम शिक्षकलाई लेखापालको काम र भत्ता देऊ । विद्यालको लेखापाल प्रशासनिक कर्मचारी भएर खाली आर्थिक प्रशासनमात्र हेरेको छैन, विद्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यको अभिभारा र जिम्मेवारी बोकेको छ । मेरो कुरा ठग शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि होइन । म यहाँ कार्यरत क्षमतावान् र सक्षम लेखापालको पक्षमा कुरा राख्दै छु । सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जसरी सरकारी सेवामा ठग्या ठग्यै, काम गर्ने गर्या गर्यै हुन्छन्, यो यर्थात आफ्नै ठाऊँमा छ ।
विद्यालयका लेखापालको बराबर तह र श्रेणीमा रहेर शिक्षकले न्यूनतम तलब स्केल र महङ्गी भत्ता प्राप्त गर्न हुने के त्यही पद, तह र श्रेणी बराबरको लेखापालले निजामति चौथो वा पाँचाैँ तह बराबरको सेवा सुविधा पाउन नहुने, के फगत अनुदानको भरमा लेखापाललाई कार्य गराउनु श्रमश्रोषण तथा अन्याय होइन, खै यसमा सरकारले सही दिशा लिएको । विद्यालयमा कार्यरत लेखापालको योग्यता कक्षा १२ देखि स्नातक हुँदै स्नातकोत्तर तहसम्मको छ । तपाईंको शिक्षकलाई चाहिने भन्दा बढी योग्यता र कार्यक्षमता छ, के यो श्रेणीयुक्त तथा तहगत पदलाई केही षड्यन्त्रवश पछाडि धकेल्ने अधिकार सरकार वा कुनै स्वार्थ समूहलाई छ, के छ यसको जवाफ सरकारसित ?
अर्को कुरा विद्यालयका लेखापाल आन्दोलन विद्यालय कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीलाई दीर्घकालीन करार नियुक्त गर्ने अन्य सरकारी प्रक्रियाले पनि पछाडि धकेलियो । सम्बन्धित सबैको बुझाई के रह्यो भने विद्यालय कर्मचारी भनेको सिर्फ कार्यालय सहयोगी मात्र हो । यो सोच सरकार, सांसद तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको देखियो, जुन गलत हो । हालको अवस्थामा विद्यालयका कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहीन दीर्घकालीन करार कर्मचारी हुन् भने विद्यालयका लेखापाल श्रेणीयुक्त स्थायि कर्मचारी हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वोच्चको फैसला तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका साथै नेपालको श्रम ऐनको मर्म बुझी तदनुरुप कार्य गरोस् ।
म कर्मशील लेखापालको समस्याको बारेमा भन्नु पर्दा जहाँ लेखापाल क्रियाशील छन्, त्यहाँ विद्यालयका लेखापालले कार्यालय सहयोगीदेखि शिक्षकसम्मको कार्य बिना सेवासुविधा काम गर्दै आएका र गराइएका छन् । उसले खाली आर्थिक तथा लेखा प्रशासन मात्र होइन, सामान्य प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक प्रशासनिक कार्य शिक्षक बन्नेदेखि प्रधानाध्यापकको अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यको जिम्मा लिएर खुशीसाथ कार्य गरिराखेका छन्, बिदाको दिनमा पनि कुनै सुविधा बिना काम हाँसीखुशी गरिराखेका छन्, आफूप्रतिको अन्याय र श्रमश्रोषण एक ठाँऊमा भए पनि । के यस्तो कार्यको सम्मान र मर्यादा कायम राख्नु सरकार तथा सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी होइन । सक्छौँ भने सरकार अन्य कर्मचारीका स्थायी दरबन्दी जस्तै लाइबे्ररियन, ल्याब असिसटेन्स जस्ता पद पनि देऊ । सक्दैन त कम्तीमा लेखापाललाई त न्याय देऊ । सामुदायिक विद्यालयका लेखापाललाई शिक्षक जस्तै संघ मातहत राख सरकार । ठीक छ कार्यालय सहयोगी तथा गार्ड जस्ता पद अस्थायी करार देऊ चाहे संघ होस् वा प्रदेश वा पालिका तर लेखापाल त योग्यता र सबलताको हिसाबले सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमतावान उपल्लो कोटीमा पुग्न सक्ने दक्षता बोकेको पद हो विद्यालयमा । कृपया विद्यालयका लेखापालको भविष्य बर्बाद नगरिदेऊ ।
अब कास्की जिल्लाबाट सामुदायिक विद्यालयका लेखापालको संगठन कास्की जिल्ला विद्यालय कर्मचारी परिषद्का उपाध्यक्षले विद्यालयका लेखापालको माग नसमेटिए सामुदायिक विद्यालयका लेखापालको छुट्टै आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ ।
अन्तमा सरकारले ल्याउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा विद्यालय लेखापालको अस्तित्वको रक्षा गरी न्यायपूर्ण व्यवहार होस् । नेपाल र नेपालीको जय होस् !
