मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनैपनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजमति ऐन बनाउन नहुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन कम्तिमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि १÷२ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको प्राथमितामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक भार थप्नेगरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने बताउनु भयो । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? उहाँको प्रश्न छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन भने कुनैपनि प्रणाली बलियो भएर जान सक्दैन । हामीेले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन अबको दश वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नम्र निवेदन हो । सरुवा प्राथमितामा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास ? अतिरिक्त सचिवको अभ्यास फेल भइसकेको विषय हो । अझै हामी यसलाई ल्याउन खोज्दैछौं यसले के गर्छ होला अनुमान गरौं न । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? यस विषयमा छलफल गर्नुपर्यो नि त । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छैन । पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत छ । यसरि भावना बगेर कानून बनाइदिनु भएन । मेरो विनम्र अनुरोध हो ?’
अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नगर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्वको एकमत रहेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
