नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुदार बनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव प्रश्तुत गरिए पनि सरकारले त्यसमा गम्भीरता नदेखाएको बताउनु भयो । उहाँले २८ दिनदेखि जारी रहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरू आन्दोलनले विद्यालयमा नयाँ भर्ना, एसइई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच तथा कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल हुँदा पनि सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल थाल्ने शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने, नयाँ मन्त्री अनुदार सोच राख्ने र प्रधानमन्त्रीले लर्काउनेजस्ता गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उपमहासचिव पुनले शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेस गरिए पनि संसद्मा छलफल गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै लोकतन्त्रमा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । छलफलको माग गरेका थियौँ । तर सरकारले यसमा गम्भीरता देखाएन । पछिल्लो २८ दिनदेखि जारी रहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यसलाई चाँडो समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । २८ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू घरमै रहेका छन् । भर्ना हुन पाएका छैनन् । एसईई परीक्षाको पेपरहरू जाँच गरिएको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल रहेको छ । शिक्षकहरू ऐन नलिई नजाने भन्नुभएको छ, शिक्षक यसमा अनुदार बनेको छ । समाधानको लागि पहल गर्ने, सकारात्मक सोच राख्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, उहाँ अनुदार सोच राख्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री शिक्षकहरूलाई लल्कार्नुहुन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू विपक्षी दलले उक्साएको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । शिक्षकहरूका जायज मागहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ऐन बनाउनुपर्ने सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गरोस् भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेश गरेका थियौँ । त्यसमा सुनुवाइ भएन । संसद्मा छलफल गर्न सरकार तयार छैन, मन्त्रीज्यूहरू आएर जवाफ दिन पनि तयार हुनुहुन्न । यो लोकतन्त्रमा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । यसमा हाम्रो विरोध छ ।”
उहाँले शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै शिक्षकहरू फर्कने वातावरण तयारी गरी जनताका छोरी छोरीको पढाइलाई सूचना गर्न अपिल गर्नुभयो । –
