पोखरा । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा कृषि उपजमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न चक्लाबन्दी खेती नीति लागू गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलयारले अगामी आर्थिक वर्षबो बजेटबाटै चक्लाबन्दी खेतिको गर्न जिल्ला तोकिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा चक्लाबन्दी गरिए ती जिल्लाहरुले नै देशभर खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले चक्लाबन्दीका लागि भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बलायरको भनाइ छ ।
उहाँले कृषि क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन समन्वय र सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि उपजको लागि चक्लाबन्दीको जिल्ला तोकिनुपर्छ । त्योपनि यसैपाली यही बजेटभित्र । अब बहानाबाजीले हुनेवाला छैन । यदि देशको उन्नति गर्नुपर्ने हो भने भूमि मन्त्रालयलाई त्यो किसिमको अख्तियारी दिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । भूमि, कृषि र सिचाई मन्त्रालयबीच समन्वयन गराएर हामीले यस्तो व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हामीले अहिलेसम्म सिंचाईंका यति धेरै योजना बनाएर उपलब्धी चाहीँ के पायौं त ? यदि हामीले चक्लाबन्दी गर्दियौं भने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरले मात्रै धान र गहुँ खेतिमा देशलाई नै खाद्यान्न आपूर्ति गर्नसक्छ । कृषि क्षेत्रमा हामी सबैमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको उत्तर दिनको लागि हामी सबैले आपसि समन्वयको माध्यमबाट उपलब्धी ल्याउन जरुरी छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद विजुला रायमाझीले कम्तीमा कृषिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाँले सरकारले कृषिसम्बन्धी नीति बलियो बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिने नगरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र बाझो जमिन उपयोग गर्न चक्लाबन्दी खेती अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रधावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र बाझो जमिन उपयोग नीति ल्याउनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी महत्व कृषिलाई दिइएको छ । यसको कार्यान्वयन पनि त्यसरी नै होस् । र बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा मैले सुरुदेखि नै यो समितिमा कम्तिमा पनि कृषि क्षेत्रको बजेट ५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर म सुरुदेखि नै बोलिरहेको छु । र सिंचाईलाई पनि कृषि मन्त्रालयगत नै गाभ्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छु ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद भानुभक्त जोशीले सीमावर्ती नाकाबाट मल ल्याउन प्रतिवन्ध हुँदा किसान मर्कामा परेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले मल उपलब्ध गाउनुपर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा आयात सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँ बैठकमा बाली उत्पादन गर्न सकिने क्षमतायुक्त जमिनहरूलाई लक्षित गर्दै सहजीकरण गर्नसके कृषि उपजको आयातमा ठूलो कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अनि सीमानाकाहरुमा बाहिरबाट ल्याउन नपाउने समस्या छ । हामीले पनि दिन नसक्ने र उनीहरुले भारतबाट ल्याइहालेपनि जफत गर्दा रहेछौं । उहाँहरुको माग के छ भने कित हामीहरुलाई भन्सार तिरेर मल ल्याउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । नभए सरकारले दिनुप¥यो । यसका बारेमा के गर्नुपर्ने हो । अर्को कुरा यो कृषिको क्षेत्रमा व्यापकै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि वर्षमा तीन बाली उत्पादन गर्न सकिने ठाउँहरुमा हामीले यसका लागि सहजिकरण गर्नसक्यौं भने अर्बौंको चामल आयात रोक्न सकिन्छ ।
बैठकले आज प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सिंचाई, मलखाद, चक्लाबन्दी, प्रविधिको प्रयोग, अनुदान, बजारीकरण लगायतका विषयमा कृषि, वन, उर्जा, भूमि र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
