देशव्यापी ‘जेन–जी विद्रोह’ को आगोले राजनीतिक दियो झोसिरहँदा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्य समिति बैठक पनि उत्तिकै तातो बनेको छ । भदौ २३–२४ गतेको नागरिक आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा र सरकारको पतन भएसँगै बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर पार्टीभित्र संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दाले फुटको बीउ रोप्न थालेको छ । केही नेताहरुको हस्ताक्षर अभियानबाट शुरु भएको यो बहसले काँग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकातिर ‘आन्दोलनको म्याण्डेट’ लाई निर्वाचनमार्फत सम्मान गर्ने पक्ष, अर्कोतिर विघटित सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ खोज्ने अभियान जारी छ ।






