तीन तारे होटलहरुकोे व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिने संसदीय समितिमा सहमति

तीन तारेसम्मका होटलहरुको अनुमति, नवीकरणलगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन सांसदहरु सहमत भएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ मा छलफलका क्रममा उक्त विषयमा सांसदहरुबीच सहमति जुटेको हो । अरू होटेल व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुनेगरी विधेयक संशोधन गर्न समेत सहमति जुटेको छ । बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको पर्यटन विधेयकबारे सार्वभौम समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताउनु भयो । उहाँले पर्वतारोहण र पर्यटन व्यवसायमा स्थापित संस्थाहरुलाई असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न समितिलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो । पर्वतारोहण संस्थाको सञ्चालनको विषयमा आफ्नो केही विमति नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, संघसंस्था नियन्त्रण ऐन,२०१६ अन्तर्गत रहेर अर्थात अहिलेको संस्था दर्ता ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै दर्ता भएको अवस्था पनि रहेछ । पर्यटन र पर्वतारोहण व्यवसायमा यस संस्थाले आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेको कारण पर्वतारोहणको बारेमा समितिबाटै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने चाहेको छु । विज्ञताका सम्बन्धमा कुनैपनि विमति छैन ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले नेपालको ठुलो सम्पत्तिका रूपमा रहेको हिमालयहरूको सही सदुपयोग र संरक्षणको जिम्मा पनि तीनै तहको सरकारले गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।