पोखरा ।ललितपुर महानगरपालिका भन्दा पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वडा ठूलो छ । ललितपुरको क्षेत्रफल ३६.१२ वर्ग किलोमिटर मात्रै छ । पोखरा २३ नम्बर वडाको क्षेत्रफल भने ४७.८ वर्ग किलोमिटर छ । यो वडामा अधिकांश ग्रामीण भूभाग छ । यहाँका जनताले महानगरबाट पाउने सेवा लिन निकै दुख पाएका छन् । पोखरा ३३ को भरतपोखरी, पोखरा २३ को पञ्चासे क्षेत्र, २४ को कास्कीकोट र २१ को कृस्तीका बासिन्दाले सेवा सुविधा सहज नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । ती ठाउँ महानगरको केन्द्रबाट निकै टाढा पर्छन् ।
कास्कीकै मादी गाउँपालिका पर्वत जिल्ला भन्दा पनि ठूलो छ । मादीको क्षेत्रफल ५ सय ६३ वर्ग किलोमिटर छ । पर्वत जिल्लाको क्षेत्रफल भने ४ सय ९४ वर्ग किलोमिटर मात्रै छ । एउटा गाउँपालिका भन्दा सानो जिल्ला पर्वतमा ७ वटा स्थानीय तह छन् । मादी गाउँपालिकामा भने १२ वटा मात्रै वडा बनाइएको छ । भूगोल ठूलो हुँदा मादीका जनता सेवा लिन लामो दुरी पार गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले आफ्नै नैसर्गिक अधिकारका लागि पनि सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्कीमा ५ वटा मात्रै स्थानीय तह छन् । प्रदेशका अन्य जिल्लामा यो भन्दा धेरै स्थानीय तह छन् । त्यसैले कास्कीको पालिकाका धेरै वडाहरू टुक्राउनुपर्ने माग उठेको छ । स्थानीयले पालिकाको संख्या थपेर यसलाई वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भौगोलिक पुनर्संरचना १० देखि १२ वर्षमा गरिरहनुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक पालिकाको सिमानाले जनतालाई सहज सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ, उनले भने, ‘कुन ठाउँ कसलाई पायक पर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । मुल्मीका अनुसार कतिपय वडा अर्को जिल्लाको नजिक पर्छन् । पर्वतको हुवासबाट स्याङ्जाको वालिङ पुग्न १५ देखि २० मिनेट मात्रै लाग्छ । तर आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न ३ देखि ४ घन्टा लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्संरचना जरुरी रहेको उनले बताए । नेपालका लागि ७ सय ५३ स्थानीय तह धेरै भएको उनको तर्क छ । यसलाई वैज्ञानिक रूपमा रेखांकन र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनले बताए । पोखरा महानगरका कतिपय वडा महानगर जस्ता नभएको उनले औंल्याए । पोखराको १७, २१ र २२ नम्बर वडाको क्षेत्रफल र जनसंख्या धेरै छ । ती वडा मिलाएर एउटा छुट्टै पालिका बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । जनतालाई सेवा दिन सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको जिकीर थियो ।
पुनर्संरचना गर्दा हतार नगर्न मुल्मीले सुझाव दिए । जनताको रायका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘सेवा पु¥याउन नसक्ने तर महानगर भनिरहनु राम्रो होइन, उनले भने, ‘यस्तो विषयमा वैज्ञानिक छलफल आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले यसमा चाँडो सुझाव मागेको उनले बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भूगोल विभाग प्रमुख सहप्राडा रामजीप्रसाद पोखरेल पनि संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । २०७३ सालको संरचनामा केही कमजोरी रहेको उनको तर्क छ । पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्न नहुने पोखरेलले बताए । ‘सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको पेसा, सेवा केन्द्रको पहुँच र भौगोलिक बनावटलाई हेर्नुपर्छ, उनले भने, वडागत कार्यको गहनता र विकासको स्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कास्कीका ठूला भूगोल भएका पालिकामा सेवाग्राहीले सास्ती पाएको उनले बताए । पोखरा वरिपरिका पहाडी क्षेत्र र कृषिमा आधारित बस्तीलाई महानगरमा गाभ्दा सेवामा समानता नदेखिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहको संख्या बढाउन र साना वडालाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए । ठूला भूगोल भएका वडालाई टुक्राएर सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने उनले बताए ।
साविकका नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरू जिल्ला भित्रै अर्को पालिकामा गाभ्न मिल्ने अवस्था भए त्यसो गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ‘जनतालाई भौगोलिक निकटताका आधारमा सेवा दिनु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । सहर र गाउँको सुविधामा ठूलो अन्तर भएकाले यसलाई मिलाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र वडा कार्यालय पुग्ने दुरीलाई आधार मान्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कास्कीमा कम्तीमा ७ वा ८ वटासम्म पालिका बनाउनुपर्ने अवस्था उनले देखेका छन् । मादी गाउँपालिकाले सिक्लेस, ताङतिङ र नामार्जुङलाई टाढा बनाएको उनले बताए । माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समस्या पनि उस्तै रहेको उनले उल्लेख गरे ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य पनि कास्कीमा ७ वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधान संशोधनमार्फत २० वर्षपछि पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्थालाई उनले आधार मानेका छन् । कास्कीमा १ महानगर, १ उपमहानगर, १ नगरपालिका र कम्तीमा ३ गाउँपालिका हुनु उपयुक्त देखिन्छ, उनले लेखेका छन् । पोखरा महानगर क्षेत्रफलमा ललितपुर भन्दा १४ गुणा र काठमाडौंभन्दा १० गुणा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले यस विषयमा खुला बहस र छलफलका लागि आफू तयार रहेको उल्लेख गरे । क्षेत्रीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर कास्कीको हितका लागि बहस गर्न उनले आग्रह गरे ।
मादी गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष देवीजंग गुरुङ पनि भूगोल र जनसंख्याका आधारमा पुनर्संरचनाको माग गर्छन् । राज्य पुनर्संरचना हुनुअघि नै मादीमा दुई वटा गाउँपालिका बनाउने माग उठेको उनले बताए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ‘मादी १ र मादी २ को अवधारणा प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । तर सरकारले एउटै गाउँपालिका बनाइदिएको उनले बताए । अहिले फेरि पुनरावलोकनको अवसर आएको उनले उल्लेख गरे ।
संघीय सरकारले सिमाना हेरफेरका लागि सुझाव मागेपछि मादीका पूर्वी वडाका बासिन्दाले छुट्टै पालिका मागेका छन् । मादीका ८, ९, १०, ११ र १२ नम्बर वडाका बासिन्दाले नयाँ प्रशासनिक एकाइ आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्वी वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न २ देखि ३ दिन लाग्ने अवस्था छ । सेवा प्रवाह सहज बनाउन मादीलाई टुक्राउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसका लागि स्थानीयले ‘सरोकार समिति’ र ‘सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेका छन् ।
जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै संख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ । १० वर्षदेखि पालिकाको संख्या पुनरावलोकन नभएकाले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरी सुझाव मागेको छ । संख्या, सिमाना र वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न ३ दिनको समय दिइएको छ । तोकिएको मापदण्ड पुगेमा गाउँपालिका नगरपालिकामा र नगरपालिका उपमहानगर वा महानगरमा पदोन्नति हुनसक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए ।
