पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरत खत्रीले पोखराको सिमपानीमा मुटु रोग अस्पताल निर्माण र एमबीबीएस कार्यक्रम विस्तारका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार देशभरका ११ विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । डा. खत्रीले पोखराको सिमपानीमा मुटुरोग अस्पताल बनाउने र प्रतिष्ठानको एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको योजनालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग माग गरे ।
नर्सिङ कलेजले विद्यालयलाई भाडामा दिइरहेको जग्गाको विषयमा पनि डा. खत्रीले आफ्नो कुरा राखे । उनले नर्सिङ कलेज अगाडिको जग्गा सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराए त्यहाँ शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिने उन बताए । नर्सिङ कलेजले भाडामा जग्गा दिनुभन्दा प्रतिष्ठानलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो । खत्रीले भने, नर्सिङ कलेजको अगाडिको जग्गा अरुलाई भाडामा दिनुभन्दा हामीलाई दिने हो भने शैक्षिक कार्यक्रम र अस्पताल सँगै हुन्थ्यो, हामीले नै उनीहरूलाई सबै नर्सिङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्न सहयोग गरिरहेका छौँ ।
सिनेट बैठक बोलाउने प्रक्रियामा सुधारको माग गर्दै डा. खत्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कुन एकेडेमी वा विश्वविद्यालयको सिनेट कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै जानकारी दिए तयारी गर्न सहज हुने बताए । उनले सिनेटका लागि समय माग्दै पत्र पठाएर पर्खिनुभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै तालिका तोकिदिए काम छिटो र सजिलो हुने विचार राखे । छलफलमा सहभागी सबै प्रदेशका उपकुलपतिहरूले एकआपसमा अनुभव साटासाट गर्ने अवसर जुराएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए ।छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिए । उनले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै यस्ता दलीय संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पारे । शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताए । राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न उनले सुझाव दिए ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताए । शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा १ महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नतिजा ३ महिनामा होइन, जसरी पनि १ महिनाभित्र निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्याललाई निर्देश गरे ।
छलफलमा धरानस्थित बीपीकेआईएचएसका विषयमा कुरा उठाउँदै त्यहाँका पदाधिकारीले त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले रोक्दा आम्दानी घटेको र अहिले तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्था आएको जानकारी दिए । यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री शाहले भने सबैको कुरा सुनेपछि राम्रोसँग काम गर्न र केही अप्ठ्यारो परे सरकारसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
