कास्कीका विद्यालय १५ गतेसम्म खुलिसक्नेछन् । जब कि २०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख १५ देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पोखरा महानगर, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले प्याब्सन, एनप्याब्सन, युनिप्सलगायत शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहमतिका आधारमा १५ गतेदेखि पढाइ सुरु गरिने बताए । शिक्षा मन्त्रालयको पहिलो निर्णयमा हामी अडिग छौं । पहिले १५ गतेदेखि भन्ने थियो दोस्रो निर्णय भनेर वैशाख २१ आएको हो,उनले भने, शिक्षा मन्त्रालयले २१ गते भने पनि हाम्रो निर्णय १५ नै हो । हामीले त वैशाख ७ देखि पठनपाठन गर्ने भन्ने हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर नै तयार गरिसकेका थियौं ।
मादी गाउँपालिकाले आन्तरिक सर्कुलर गरेर सोमबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरिसकेको छ । भने, १४ गतेदेखि पाठनपाठन सुरु गर्ने मादीको तयारी रहेको मादी गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवीजंग गुरुङले जानकारी दिए । आन्तरिक सर्कुलर गरेर भर्ना अभियान आज (सोमबार) देखि सुरु भएको छ । अनि १४ गतेबाट नियमित पठनपाठ हुनेछ, उनले भने ।रुपा गाउँपालिकाले पनि भर्ना अभियान सुरु गरिसकेको छ । यी दुवै पालिकाले वैशाख ९ देखि पठनपाठन सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । हाम्रो गाउँपालिका महासंघले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै गर्ने भनेर भनिसकेको छ । त्यही अनुसार सबै पालिकाले गरिरहेका छन्, गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्षसमेत रहेका रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, रुपामा क्यालेन्डर अनुसार वैशाख ९ गतेबाट पढाइ सुरु गर्ने हो भर्ना अभियान भने चलिरहेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि वैशाख ९ गतेदेखि नै पढाइ सुरु गर्ने गरी भर्ना अभियान सुरु गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु केसीले जानकारी दिए । हाम्रोमा २ गतेदेखि भर्ना अभियान चलिरहेको छ । ९ गतेदेखि पठनपाठन सुरु हुन्छ, उनले भने, हामीले पहिले नै निर्णय गरिसकेका थियौं । हामीले त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेका हौं । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले पनि शैक्षिक गतिविधि सुरु गरिसकेको पालिकाले जनाएको छ ।यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीले केन्द्रको निर्णय पालना गर्न/गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्न पत्र पठाएको बताएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले कास्कीका सबै पालिकालाई चिठी लेखेर कास्कीमा सबै विद्यालयलाई बोधार्थ पठाएको बताए । यो विषयमा पालिकाहरुलाई चिठी लेखेर वेबसाइटमा सूचना पनि राखेको छु । पालिकाहरुलाई चिठीले लेखें अनि विद्यालयहरुलाई बोधार्थ राखेको छु, उनले भने, पालिकाहरुले बाहिर नभने पनि भर्ना र पठनपाठन रोक्न हुन्न भनेर विद्यालय खोल्ने काम भएको छ । यस विषयमा समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।
कास्कीसँगै गण्डकीका अन्य पालिकाहरुले पनि केन्द्रको निर्णय विपरीत भर्ना अभियान चलाईरहेका छन् भने केहीले पढाइ नै सुरु गरिसकेका छन् । धेरै पालिकाहरुले विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार निर्णय गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रको निर्णयलाई लिएर स्थानीय सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाइरहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका पदाधिकारीले विद्यार्थी भर्ना १५ गते र पठनपाठन २१ गते गर्ने संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारको एकल अधिकार विरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालयलाई चारवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने, पठनपाठन २१ गतेबाट गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघु¥याइदिएको छ । पाठ्यक्रमको माग र शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार पनि विद्यालय कम्तीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने देखिन्छ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सबै प्रकारका बिदा र अन्य शैक्षिक गतिविधिका दिन घटाउँदा वास्तविक पठनपाठनका लागि समय नपुग्ने देखिन्छ । यसकारण शैक्षिक सिकाइ उपलब्धिमा प्रगति गर्न चुनौती देखिन्छ ।
संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना उतिकै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकाले विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल रहेको विषयमा पनि उल्लेख छ । ‘स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गरेका छन् र सोहीबमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकेको, आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर, वार्षिक कार्यतालिका र शैक्षणिक योजना निर्माण गरिरहेको अवस्था छ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
पालिकाले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई आधार मानेर भर्ना अभियान र पढाइ सुरु गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । २०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन गर्न सूचना जारी गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई २०८२ चैत २६ गते निर्णय पालन गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले चैत २५ गते केही संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने कार्य सच्याउन चेतावनी दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि विद्यालयले निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ दफा १६ घ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ ।
संघीय सरकारको यो निर्णय संविधानको भावना विपरित देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा प्राथमिक र माध्यमिक तह शिक्षालाई व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ११ को उपदफा २ (ज) मा भनिएको छ, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने ।
