रघुनाथ वाग्ले
हरेक वर्ष वैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवस नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको छ । २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्दै कार्यकारी अधिकारबाट पछि हटेको घोषणा गरेसँगै नेपालमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापित भएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा मनाइने लोकतन्त्र दिवसले केवल एक राजनीतिक परिवर्तनको संकेतमात्र गर्दैन, यसले नेपाली समाजको चेतना स्तर, अधिकारप्रतिको जागरण र शासनप्रणालीको विकास क्रमलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली एकै पटक आएको उपलब्धि होइन, बरु विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनहरूको श्रृंखला हो । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासन अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रको सूत्रपात ग¥यो । तर त्यो उपलब्धि स्थायी बन्न सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि पुनः लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध भयो ।३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गयो र संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा पनि सँगसँगै आयो । तर २०४६ पछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । दलहरूको असहमति, शासन प्रणालीमा कमजोरी र जनअपेक्षा सम्बोधनमा ढिलाइका कारण असन्तुष्टि बढ्दै गयो । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५२ सालदेखि माओवादी विद्रोह सुरु भयो, जसले देशलाई दशक लामो द्वन्द्वमा धकेल्यो । यसबीचमा २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लागू गर्दै आफूलाई कार्यकारी प्रमुख घोषणा गरेपछि मुलुक फेरि एक पटक राजनीतिक संकटमा फस्यो ।
राजाको यो कदम संविधानविपरीत मात्र होइन, जनभावनाको पनि अपमान थियो । त्यसको विरोधमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । जसले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइदियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले देशव्यापी जनसहभागिता प्राप्त ग¥यो र अन्ततः राजा पछि हट्न बाध्य भए । वैशाख ११ को घोषणा त्यही जनआन्दोलनको चरम उपलब्धि थियो, जसले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनामात्र होइन, गणतन्त्रको आधारसमेत तयार पा¥यो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो ।
२०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसद्ले राजसंस्थाको भूमिका निलम्बन गर्यो र नेकपा (माओवादी)लाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने तथा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनले जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु ग¥यो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ ुय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । यो परिवर्तन केवल शासन प्रणालीको परिवर्तनमात्र थिएन, यसले राज्य संरचनाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्यो ।पहिलो पटक नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गर्ने अवसर पाए । जुन २००७ सालकै क्रान्तिपछि उम्रिएको सपना थियो ।
यद्यपि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्दै देशलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण ग¥यो । आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारमार्फत शासन सञ्चालन भइरहेको छ । यसले शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार अहिले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ, जसले जनताको सहभागिता र उत्तरदायित्वलाई बढाएको छ ।
लोकतन्त्रसंरचना र प्रणालीको नाममात्र होइन । यसको सफलता नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा निर्भर गर्दछ । आजको अवस्थामा राजनीतिक उपलब्धिहरू प्रशस्त भए पनि जनताको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा भएको देखिँदैन । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र विकासको असमान वितरणजस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् । लोकतन्त्र दिवस मनाउँदा हामीले केवल विगतको उपलब्धिको स्मरण होइन, वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन पनि गर्नु आवश्यक छ । के हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र जनमुखी बन्न सकेको छ ? के नागरिकले आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छन् ? के सरकारहरू जनउत्तरदायी छन् ?यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आज सान्दर्भिक छ ।
लोकतन्त्रले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार दिएको छ । तर अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँछ । नागरिक सचेत नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले नागरिक शिक्षा, राजनीतिक चेतना र सामाजिक जिम्मेवारीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको संरक्षण र सुदृढीकरणका लागि दलहरूबीच सहमति, पारदर्शिता र नीति आधारित राजनीति आवश्यक छ । सत्ता प्राप्तिमात्र लक्ष्य नभई जनसेवा र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा संघर्षपूर्ण भए पनि उपलब्धिमूलक छ । राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा नेपाली जनताको अदम्य साहस र बलिदानको परिणाम हो । यस यात्रामा हजारौं नागरिकले आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन् । त्यसैले लोकतन्त्र दिवस उनीहरूको सम्झना र सम्मान गर्ने दिन पनि हो । अतः लोकतन्त्र दिवस एउटा औपचारिक उत्सव होइन, यो आत्ममूल्यांकन, प्रतिबद्धता र भविष्यको मार्गनिर्देशन गर्ने अवसर हो । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु नै यसको मुख्य सन्देश हो । लोकतन्त्रको रक्षा र विकास प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारी बोधका साथ लोकतन्त्र दिवस मनाउनुमै दिवशको सार्थकता निहित छ ।
