पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले वैशाख ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका सातवटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले आपतकालीन स्वास्थ्य तथा संक्रामक रोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ (प्रस्तावित) स्वीकृत गर्दै ५३ प्रकारका छिटो संक्रमण हुने रोगको रोकथाम र उपचारका लागि ५ करोड रुपैयाँको कोष निर्माण गरेको छ । केही समयअघि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा दादुरा महामारी फैलिँदा बजेट अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको थियो । भविष्यमा यस्तो अवस्था नआओस् र प्रदेशभरिका सरुवा रोगको समयमै नियन्त्रण होस् भन्नका लागि यो कोष स्थापना गरिएको हो, मन्त्री शेरचनले भने । ५३ वटा सूचीकृत रोगबाहेक अन्य नयाँ संक्रामक रोग देखिएमा पनि यही कोषबाट उपचार गरिने उनले उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारीहरूको बढुवा र व्यवस्थापन भए पनि अवकाशपछिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी कानुन बनेको थिएन । अब ऐन बनाएर कर्मचारीहरूको पेन्सन र अन्य सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गरिने मन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।सरकारले क्यान्सर जस्ता घातक र गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका १ सय ९७ जना बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये १६८ जना क्यान्सर पीडित रहेका छन् । सरकारले कुल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायताका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । विगतमा पनि सरकारले यस्तो सहायता दिँदै आएकोमा यसपटक ठूलो संख्यामा बिरामीलाई पैसा बाढ्न लागेको हो ।
सरकारले सरकारी सवारी साधन र जिन्सी सामानहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम तथा मिनाहा सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । प्रयोग गर्न नमिल्ने सामानहरूलाई नष्ट गरिने र अन्यलाई लिलाम प्रक्रियामार्फत हटाइने मन्त्री शेरचनले बताए । यसका लागि कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन समेत गरिएको छ ।४ करोडमा ४ वटा गाडी
प्रदेश सचिवालयका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री शेरचनका अनुसार करिब ४ करोड रुपैयाँको लागतमा ४ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिनेछ । सरकारले वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सवारी नै खरिद गर्ने मन्त्री शेरचनको भनाइ थियो । त्यसका लागी चार्जिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने योजना अघि बढ्ने मन्त्री शेरचनले सुनाए ।
सरकारले पुँजीगत खर्च र रकमान्तर प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यविधि २०२२ (संशोधित) स्वीकृत गरेको छ । यसले विकास निर्माणका काममा आउने कानुनी अड्चन फुकाउन र बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री शेरचनले प्रदेश सरकार कामविहीन भएको भन्ने जनगुनासो र भाष्यलाई चिर्न आफूहरू सक्रिय भएको दाबी गरे । अहिले प्रदेश सरकारले काम गर्दैन भन्ने भ्रम छ, हामी त्यसलाई चिर्न चाहन्छौं । विगतमा निर्णयहरू हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो, अब मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ, उनले भने ।
समाधानको जिज्ञासामा मन्त्री शेरचनले यातायातको भाडा समायोजनका बारेमा भने मन्त्रिपरिषद हालसम्म कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारे । कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषयमा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ को आधारमा स्थायी सेवा गर्ने कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गरिने उनले जानकारी दिए ।
