नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) को आयोजनामा बिहिबार सुर्तीजन्य पदार्थ,मदिरा तथा चिनी मिश्रित पेय पदार्थमा कर सिफारिसका लागि नीतिगत छलफल २०८३ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा बोल्ने जनस्वास्थ्य वीज्ञ तथा कर वीज्ञहरुले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बृद्धि गनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रम पछि नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान(एनडीआरआई) ले सुर्तीजन्य पदार्थ,मदिराजन्य पदार्थ र चिनी मिश्रित पेय पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कर बृद्धिले यी पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण राजश्व बृद्धि एकैसाथ हासिल गर्न सकिने निस्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
यतिवेला बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम साथसाथै बजेटको तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन तथा आवश्यक कार्यहरु गरिरहेको छ ।
यहि मौकामा एनडीआरआईले सरोकारवालासँगको छलफलमार्फत सुर्तीजन्य, मदिराजन्य तथा गुलिया पदार्थमा कर बढाउन आग्रह गरेको एनडीआरआईका बरिष्ठ अनुसन्धान विज्ञ डा जयकुमार गुरुङले बताए ।
कति बढाउने कर?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपायमध्ये कर वृद्धिलाई सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीतिमा राख्दै आएको छ। डब्लुएचओका अनुसार नेपालजस्ता मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्छ। तर नेपालमा हाल करको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ भने यसको उपचारमै झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैमा ठूलो बोझ परेको स्पष्ट हुन्छ।
एनडीआरआईका बरिष्ठ अनुसन्धानविज्ञ डा। गुरुङ प्रत्येक वर्ष वर्ष कम्तीमा ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउँछन् । यस्तो वृद्धि गर्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुने उनको अनुमान छ ।
कार्यक्रममा एनडीआरआईको कन्सलटेन्ट अञ्जना लामिछानेले सुर्तीजन्य पदार्थमो प्रयोगलाई नियन्त्रणका लागि गरिने प्रभावकारी उपायमध्ये करबृद्धि एक भएको भन्दै यसमा सरकारले आवश्यक नीति अघि सार्नुपर्ने बताईन । प्रति खिल्ली १० प्रतिशत कर बढाउँदा उपभोगमा ४८ प्रतिशत कमी आउने भन्दै यदि ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएमा १२ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व आउने बताईन ।
यस्तै कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली एसियाका अधिकांश देशमा चिनी मिसाइएका पेय पदार्थमा कर नीति कडाईका साथ लागू भएको भन्दै नेपालमा भने यसमा पछाडी रहेको बताइएको छ ।
एनडीआरआईकी अनुसन्धानकर्ता कविता यादवले नेपालमा गुलिया पेय पदार्थलाई करको दायरामा समेटनु पर्ने कारण सहित प्रस्तुति दिदै नयाँ सरकारले त्यसमा ठोस पहल गर्नु पर्ने बताईन ।
उनले दैनिक २५० एमएल गुलिया पेय पदार्थ सेवन गर्दा मधुमेहको जोखिम १९ प्रतिशतले बढ्ने,उच्च रक्तचापको जोखिम १० प्रतिशतले बढ्ने, मुटुरोगको जोखिम १६ प्रतिशतले बढ्ने र समग्र मृत्युदर ६ प्रतिशतले बढ्ने सुनाईन ।
यस्तै अर्की अनुसन्धानकर्ता सार्या थापा मगरले मदिराजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनु पर्ने कारणबारे प्रस्तुति दिएकी थिईन ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थ,मदिराजन्य पदार्थ र गुलिया पेय पदार्थमा करका दर बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा वर्तमान सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन थप आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कर विज्ञ डा रुप खड्का,विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा ग्याम्पो दोर्जी,स्वास्थ्य सेवा विभाग राट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक उपेन्द्र ढुंगाना लगायतले आफ्ना सुझाव तथा धारणा राखेका थिए ।
