पोखरा । बाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै अब ८ वटा मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो। १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा प्रशासनिक खर्च न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ ले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै यो निर्णय लिइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशमा जम्मा ८ मन्त्रालय मात्र रहनेछन्।
नयाँ संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ भने हालको मन्त्रिपरिषद् चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यथावत् रहनेछ। साउनदेखि संशोधित संरचना लागू गरिने प्रवक्ता तामाङले स्पष्ट पारे। जनताको करबाट संकलित रकमलाई अधिकतम रूपमा पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भने।
प्रशासनिक संरचनालाई अझ प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन पूर्व सचिव विमल वाग्ले को नेतृत्वमा गठित समितिले मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो। समितिले मन्त्रालय धेरै भए पनि कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै, आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र मन्त्रालय विस्तार गरिएको पनि औंल्याइएको थियो। सोही सुझावलाई आधार मानेर सरकारले पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाग्मती प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहने भएका छन्। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिइएको छ।
मन्त्रालयहरूको संरचनासँगै मातहतका कार्यालय पनि कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ९८ कार्यालयमध्ये करिब ५० वटा हटाउने योजना सरकारको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले आवश्यक अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि नै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्क सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर गोपालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
