पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था, लगानी र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती उजागर गर्ने उद्यम क्लिनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार पोखराका ५९ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको देखिएको छ । लगानीको अवस्था उत्साहजनक रहे पनि ५९ प्रतिशत उद्यमीले दक्ष जनशक्ति अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ । व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र र पोखरा रिसर्च सेन्टरले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनले पोखराको उद्यमशीलता क्षेत्रका प्रमुख समस्या, अवसर र सुधारका सम्भावित उपायहरू समेत औँल्याएको छ ।
पोखरामा सञ्चालनमा रहेका ८६ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग पाँच वर्षभन्दा पुराना रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले यहाँका उद्योग व्यवसायको स्थायित्व संकेत गरे पनि ७० प्रतिशत उद्योग अझै एकल स्वामित्वमै सञ्चालन हुँदा आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन चुनौती देखिएको छ । धेरै उद्यमीले व्यवसायलाई प्राइभेट लिमिटेड वा संयुक्त स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने चाहना राखे पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण त्यसतर्फ अघि बढ्न सकेका छैनन् । यस्तै, ५१ प्रतिशत उद्यमीले मात्र व्यवसाय सञ्चालनअघि आधारभूत व्यवसाय योजना तयार गर्ने गरेका छन् भने बाँकी उद्यमी परम्परागत अभ्यासमै निर्भर रहँदा बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्न चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
प्रशासनिक प्रणाली पोखरेली उद्यमीका लागि अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६४ प्रतिशतभन्दा बढी उद्यमीले करसम्बन्धी तालिमको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका उद्योग ४८ प्रतिशत मात्र छन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा आबद्ध उद्योगको संख्या ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । अधिकांश उद्यमीले कर विवरण बुझाउन लेखापालमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको र जरिवानासम्बन्धी स्पष्ट जानकारीको अभावका कारण अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, ६७ प्रतिशत उद्यमीले अझैसम्म आफ्नो ब्रान्ड दर्ता नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने विषयमा पनि उद्यमीहरूको धारणा सकारात्मक देखिएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार ७२ प्रतिशत उद्यमीले बैंक वा सहकारीबाट ऋण नलिएको बताएका छन् । धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र निजी बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण उनीहरू ऋण लिन हिच्किचाउने गरेको देखिएको छ । त्यसको सट्टा अधिकांशले व्यक्तिगत बचत वा परिवारको आर्थिक सहयोगबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न रुचाएको बताएका छन् । ५४ प्रतिशत उद्यमीले ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । यद्यपि ऋण लिएका उद्यमीहरूमा किस्ता समयमै तिर्ने अनुशासन भने सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पोखराका साना तथा मझौला उद्योगमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि व्यवसाय व्यवस्थापन अझै परम्परागत अभिलेख प्रणालीमै निर्भर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। उद्यम क्लिनिक प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश उद्योगले क्युआर कोड र मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी लिने गरेका भए पनि डिजिटल लेखा प्रणालीको प्रयोग भने निकै सीमित छ।
प्रतिवेदनअनुसार ६७ प्रतिशत उद्योगमा नियमित रूपमा क्युआर कोड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ। तर डिजिटल माध्यमबाट कारोबार गरे पनि ७४ प्रतिशतभन्दा बढी उद्यमीले अझै हस्तलिखित अभिलेख राख्ने गरेका छन्। डिजिटल लेखा प्रणालीको प्रयोग न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै, ४३ प्रतिशत उद्यमीले अनलाइनमार्फत आफ्ना उत्पादन वा सेवा बिक्री गर्न नसकेको बताएका छन्। बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र मुद्रास्फीतिका कारण उत्पादन लागत बढ्दा नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्यमीहरूले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। कर तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नियमको जानकारी नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न, व्यवसाय विस्तारका लागि स्पष्ट वित्तीय योजना बनाउन तथा कर्मचारीको सीप विकासमा लगानी गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, अनलाइन बिक्री र सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार गर्न, व्यवसायको बिमा गर्न तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि ब्रान्ड दर्तालाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
महानगरपालिकाले तत्काल गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि प्रतिवेदनले मार्गदर्शन गरेको छ। कर प्रणाली र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नियमबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सुदृढ बनाउँदै एकद्वार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। साना उद्यमीलाई सरकारी अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रममा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कार्यविधि सरल बनाउनुपर्ने र स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजार प्रवर्द्धनमा महानगरले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताए। महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर प्रशासन र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै उनले उद्यमीलाई मेन्टरसिप तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने बताए।
व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्रका मुख्य कार्यकारी अधिकृत नवराज अधिकारीले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले मात्र उद्यमशीलता दिगो रूपमा विकास हुने धारणा राखे। कार्यक्रममा पोखरा रिसर्च सेन्टरका अनुसन्धाता कृष्णध्वज बस्नेतले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रवेश सुवेदीले गरेका थिए।
