पोखरा ।
पोखराका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाका व्यवसायीहरूले सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की र ल्याङ्ग्वेज एशोसिएशन अफ नेपाल (ल्यान) कास्कीका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङमार्फत सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र त्यसले व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार नियमावली तयार पार्ने क्रममा सम्बन्धित संघसंस्था तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरिएको छैन। व्यवसायको प्रकृति, लगानी र जोखिमको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी अत्यधिक धरौटी रकम तोकिएकाले विशेषगरी साना तथा मध्यमस्तरका संस्थाहरू समस्यामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
ज्ञापनपत्रमा उच्च धरौटीको व्यवस्थाले नयाँ लगानी निरुत्साहित हुने, ठूलो रकम निष्क्रिय रहने तथा साना व्यवसाय विस्थापित हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसको विकल्पस्वरूप धरौटी प्रणाली हटाई व्यावसायिक बीमा, दायित्व बीमा वा विद्यार्थी सुरक्षा प्रणाली जस्ता व्यवहारिक व्यवस्था लागू गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले एउटै व्यवसाय सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति तथा नवीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो र अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्दै डिजिटल एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, नियमावलीका केही प्रावधान अस्पष्ट र फरक फरक व्याख्या गर्न सकिने प्रकृतिका भएकाले स्पष्ट, वस्तुगत र पारदर्शी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी आर्थिक तथा भौतिक क्षमताका आधारमा गरिएको संस्थागत ग्रेडिङले साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायलाई प्रतिकूल असर पार्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल, अनधिकृत एजेन्ट, बिचौलिया तथा फ्रिलान्सरमार्फत सञ्चालन भइरहेका अवैध गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै सबै सेवा प्रदायकलाई समान कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाई कम्तीमा पाँच वर्षको नवीकरण अवधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक विवरण भने डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीमा उल्लेख गरिएका भवन तथा पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड वर्तमान व्यवसायिक आवश्यकता र वास्तविकतासँग मेल नखाने बताएका छन्। त्यसैले ती मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक, सरल र चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, इजाजतप्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई शैक्षिक मेला तथा सूचना कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउनु विद्यार्थीको हितविपरीत हुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड र आचारसंहितासहित अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। विदेश अध्ययनसँग सम्बन्धित एनओसी, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, भिसा तथा अध्यागमनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी संस्थाले दिएको परामर्शका आधारमा विदेश गएका विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्था पछि अवैध ठहरिएमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थामाथि मात्रै राख्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउँदै राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्वसमेत योगदान गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूले आफूहरू नियमनको विरोधमा नभई गुणस्तरीय, पारदर्शी र व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर, नियमनका नाममा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई अप्ठ्यारो पार्ने र अनधिकृत गतिविधिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
