नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा उच्च शिक्षाका चुनौती, सुधारका प्राथमिकता तथा विश्वविद्यालयको भविष्यबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने अठोट व्यक्त गरे।
उनीहरूले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनलगायत कुनै पनि प्रकारका दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई शैक्षिक, अनुसन्धानमूलक तथा रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित गराइने बताएका छन्। प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गरिने तथा बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने जनाइएको छ। यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पससँगै सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजमा पनि कार्यान्वयन गरिने योजना छ।
शैक्षिक सत्रलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गरिने तथा त्यसअनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने सहमति भएको छ। भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने तथा परीक्षा सकिएको अधिकतम एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि बढाइने उपकुलपतिहरूले बताएका छन्।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूले सामना गरिरहेका साझा चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुनु, विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु तथा ती सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण समग्र शैक्षिक प्रणालीको डिजिटलीकरणले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका छन्। आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण प्रणालीको विस्तार तथा नवप्रवर्तनमुखी वातावरण निर्माणमा देखिएका चुनौतीबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ।
उपकुलपतिहरूको प्रस्तुतीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टता, सुशासन र उत्तरदायित्वतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। उनले हाल काठमाडौंमा मात्र हुने दीक्षान्त समारोहलाई संघीयताको भावना अनुरूप सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाउन आग्रह गरे। यसबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई आफ्नै प्रदेशमा सहज रूपमा सहभागिता जनाउने अवसर मिल्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजु फर्छ्योट गर्दै आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्न, अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा अतिक्रमण भएका विश्वविद्यालयका जग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। साथै, क्याम्पस परिसरको सरसफाइ, सम्पत्ति संरक्षण र संस्थागत अनुशासन कायम गर्न पनि उनले विशेष जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सबै उपकुलपतिलाई सात दिनभित्र विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री पोखरेलले प्रत्येक उपकुलपतिले आफ्ना विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँगै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुधारमा पनि संयुक्त रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। कलेज सम्बन्धन, स्थानान्तरणलगायत नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक नीति, समन्वय र सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका प्राडा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका प्राडा श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ऋषिराम कट्टेल सहभागी थिए। उनीहरूले विश्वविद्यालय सुधारका साझा प्राथमिकता र भावी कार्ययोजनाबारे धारणा राखेका थिए।
