सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
सोमबार सम्पन्न बैठकले राजस्व संकलनमा कमी आएको भन्दै बजेटमा विनियोजन भइसकेको रकम बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकबाट जारी साझा प्रतिबद्धतापत्रमा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने तथा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ, वन तथा जलविद्युत् रोयल्टीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
बैठकले ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्न तथा सवारी दर्ता भएकै प्रदेशमा कर बुझाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साना आयोजनामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगरी आयोजना वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा समेत बैठकले जोड दिएको छ।
प्रदेशको वित्तीय अधिकार, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बैठकले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
