उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी सरकारले गर्दैन की भनेर शंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायी र सरकारले भुक्तानी गर्ने तथ्यांकमा मेल नखाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी कति छ ? त्यसको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगरेको भन्दै दोष दिइने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रायलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ मैले धेरै सुनेँ, पेमेण्टको बारेमा । नेपाल सरकार जति प्रतिकुल स्थितिमा भएपनि सरकार सरकार हो । एउटा सरकारको लागि १०÷२० अर्ब रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो कुरा होइन । अहिले हामी सबै दोष दिन्छौँ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी दिएन र रकमान्तर गरिदिएन । अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनको भित्र त चल्नुपर्छ नि । अर्थ मन्त्रालयले पनि चाहेको जतिखेर त गर्न पाउँदैन नि त । एउटा कुरा के छ भने म यो मन्त्रालयमा आएकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अहिलेको अर्थमन्त्रीजी, त्यो बेलामा हाम्रा नयाँ सचिव जी, अहिले बजेट शाखा प्रमुख आइसक्नुभएको थिएन । हामी बस्यौँ । भुक्तानीको सवालमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको एएटा समझदारी भयो । हामीले देशभर सर्कुलर गरेका थियौँ । रणनीतिक सडक र पुलहरु जति बन्छ, बनाउन दिनुस्, पेमेण्ट हामी रोक्दैनौँ । पेमेण्ट नै नभएको होइन । पेमेण्ट अलिकति बढेको छ । म विश्वास दिलाउँछु, सकभर हाम्रो सोच, यो असार भित्रमा हामी तपाईंहरुका पेमेण्ट रोक्दैनौँ । हामी तपाईंहरुको पेमेण्ट गर्छौं असार मसान्तसम्ममा । जहिलेसम्म तपाईंहरुको अर्थ मन्त्रालयले पेमेण्ट गर्ने दिन हुन्छ । हामी गर्छौं । तर वास्तविक कुरा के हो ? बजारमा हल्ला छ, ७० अर्ब, ७५ अर्ब पाएनौँ, मैले सबै डाटा लिँदा यो वास्तविकतामा गइरहेको छैन । सबैको डाटा लिँदा तपाईंहरुले भने अनुसार पाइनँ । त्यसैले मेरो अनुरोध १५ गतेभित्र बजेट पास भइसक्दासम्म सक्नुहुन्छ भने हामीले त आफ्नो प्रकारले निर्माण मन्त्रालयले आफ्ना आफ्ना योजना प्रमुखलाई, कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छ, कहाँ कहाँ कति पेमेण्ट बाँकी छ, त्यो डाटा ल्याएर अर्थ मन्त्रालयलाई दिने । महासंघमार्फत आओस् कति पेमेण्ट गर्न बाँकी छ ? अनि हामी मिलाउँछौँ । तपाईंको पेमेण्ट नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने नै छ, यसमा शंका गर्ने कहीँ छैन ।’
उपप्रधानमन्त्री महासेठले असार १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको यकिन र सही तथ्यांक मन्त्रालयाई प्रश्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
