[adrotate banner= “3”]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा वक्यौता नतिरेको आरोपमा गत शुक्रवारदेखि उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई लाइन काटिएपछि अहिले विभागिय मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच शितयुद्ध शुरु भएको छ । लामो समयदेखि जारी यो ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद गम्भिर विषय बनेको छ । १० वर्षदेखि विवादमा परेर थाँति रहेको विषयले ऐंजेरु नै हालिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवासायीहरु बीचको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा समाधानमा सरकारका आगामी कदमबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्कासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
२५ प्रतिशत धलौटी राख्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन हुन्छ
सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगको विद्युत कटौती भएपछि विषय वस्तु नबुझी अन्य कुरा भन्नु भएन । त्यसैले सरकारले प्राधिकरण र व्यवसायीहरुलाई बोलाएर छलफल ग¥यो । छलफल हुँदा निष्कर्ष नआउने अवस्था भयो । विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिए तत्काल रकम तिर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको अवस्था छ । प्राधिकरण प्रमाण दिन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरु प्रमाण खोज्ने विषयले पछिल्लो समय डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा पेचिलो बन्दै गएको छ । अझ अहिले यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समाधानमा समस्या पैदा भएको छ । तर सरकारले सधँै विवादलाई अल्झाएर राख्दैन ।
सरकारले मध्यमार्गी बाटोमार्फत डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवादलाई समाधान गर्छ । अब सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको लागि व्यवसायी अदातल जाने बाटो सरकारले सजिकरण गर्नुको विकल्प छैन । उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशत धलौटी राख्नुपर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी थोरै रकम धलौटी राखेर न्यायको लागि अदालत जाने बाटो सहजिकरण गर्नु उत्तम विकल्प हो । अब सरकारले त्यही बोटालाई सहजिकरण गर्ने गरी काम गर्छ । अहिले त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’विवाद अदालतबाट समाधान खोज्नुपर्छ
विद्युत सम्बन्धि समस्याहरु आउन सक्छन् भनेर विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले गरेका निर्णयहरु पनि छन् । ती निर्णयहरु नै आज विवादित बनाइएका र भएका छन् । त्यहाभित्र पनि धेरै प्रश्न छन् । तर यसको निराकरण गर्नुपर्छ । जति नै विवाद भएपनि प्रक्रिया पूरा गरेर विवाद अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीहरुलाई रकम तिर भन्ने हो । तर उद्योगीहरुले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था भयो । अझ ठूलो छानविन आवश्यक हो की ? अदालत जानुपर्ने हो की ? अब उद्योगीहरुलाई धरौटी राख्न लगायौं । विद्युतको लाइन पनि जोड्यौं ।
अदालत जाने प्रक्रिया निपक्ष हिसावले हेर्ने भयो । मन्त्रालयले सरकारको हिसावले हेर्ने भयो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि मर्का पार्नु भएन । उद्योगी व्यवसायीहरु लखेटिए भने उद्योगी व्यवसायीहरु नेपालमा नरहनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्ने भए । अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले न्याय निरुपन गर्न जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । न्युनतम धरौती राखेपछि लाइन जोडेर उद्योगमा विद्युत सञ्चालन हुने र व्यवसायीहरुलाई अदालत जाने बाटो दिन पायो भने उपयुक्त विकल्प हुन्छ । मन्त्रीले,प्रधानमन्त्री र सरकारले यही हो भनेर निर्णय दिनसक्ने अवस्था छैन । यो विषय झनझन पेचिलो भएको छ ।
मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइ उद्योगको लाइन काटियो
शुक्रवार राति लाइन काटिएको समाचार शनिवार आयो । समाचारमा उद्योगको लाइन काटियो भनेर समाचारमा आयो तर सरकारलाई खबर छैन । तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत खबर छैन । न व्यवसायीहरुले मन्त्रालयलाई उद्योगको लाइन काटियो भन्नुभएको छ । मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको जानकारी गराएको छैन । प्राधिकरणले आईतवार आएर जानकारी दिनुभयो । आईतवार विद्युत नियमन आयोगले महशुल निर्धारण गर्ने विषय पठाएको छु । प्राधिकरण र आयोग संवादमा छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवादको निकास निकाल्नुपर्छ । यसले मुलुकलाई नोक्शानी गरेको छ । पक्ष र विपक्षको कुरा छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारकै मातहतको एउटा निकाय हो । त्यो पनि सरकार नै हो । केही प्रक्रियागत कुराहरु पनि हुन्छन् । कानूनलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले यस्ता निर्णयहरु गर्ने गर्छन् । समस्या आयो भन्दैमा समस्याका विकल्पहरु नहेरी एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने पनि रहन्न । यसलाई सरकारले अन्तिममा उचित निर्णय गरिहाल्छ । अहिले सरकार समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियागत कुरामा छ । समाधान भयो भने धेरै कुरा गरिरहनु पर्दैन । अन्य विषयलाई अनुसाशित,मर्यादित,सुशासित र पादरर्शीका कुरा पनि सरकारले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । यस्ता निकायहरु सरकारबाट टाढा बसेर काम गरेकी भन्ने अनुभुति भएको छ । दोस्रो विषयमा छलफल होला । विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगबीच छलफल चलिरहेकै छ । एउटा निर्णयमा पुग्छ भन्ने लाग्छ ।
एकै पटक चार÷पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा समस्या आयो
समस्या समाधानको बाटो भनेको उद्योगी व्यवसायीहरुलाई न्याय लिन र दिन पाउनुपर्छ । राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो । लामो समयदेखि रुमलिएर बसेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको बाटो हो । यो चार महिना अघि भएको विवाद होइन । धेरै सरकारहरु यो बीचमा परिर्वतन भए । बोर्डका अध्यक्षहरु पनि परिवर्तन भए । हिजोका सरकारले गरेको एक दुई वटा निर्णय भन्दा अरु केही पाइँदैनन् । मन्त्रीपरिषद्मार्फत गरेका । विगतमा गल्ती भएकै हो । नभएको होइन । महिनैपच्छि विल जारी गर्नुपर्ने प्राधिकरणले दिनैपिच्छे रेकर्ड राख्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुँदा उद्योगको लाइन काट्ने व्यवस्था थियो । त्यही बेलामा लाइन काटिन्थ्यो । त्यो बेलामा थोरै पैसा थियो समाधान हुने थियो होला । बीचमा छाडेर एकै पटक चार, पाँच वर्षको पैसा उठाउन खोज्दा यो समस्या आएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीमा बाँधिसकेको छ । आम्दानी बाँध्न पाउने हो की होइन । त्यो विश्वासकासाथ कर तिर्न पाउने हो वा होइन । कानूनी जटिलताहरु जन्मिए । अहिले सरकारले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी भएर भन्दा विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बस्ने निकास होइन । मैले ठूला नेताहरुले पनि बोलेको सुनेँ । हाम्रो घरमा हजार रुपैयाँ महशुल उठ्दा नउठ्दै लाइन काट्ने अर्बौं रकम उठाउन लाइन नकाटि बस्ने भन्नेकुरा भनेको सुनिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम उठाउने विषय हजार रुपैयाँ बिल उठाउन जारी गरेको विषय होइन । यसका पछाडिका समस्याका विषय के हुन भनेर जिम्मेवार नेताहरु गम्भिर नहुने हो भने मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति हुन्छ ।
अदालत जाने बाटो खोल्दै लाइन जोडिन्छ
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालको लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ । त्यसको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले केही धलौटी रकम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने न्याय खोज्ने बाटो खुल्ला हुन्छ । लाइन काटिने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । यो नै उपयुक्त बाटो होला । लामो समय बेथिति भइसकेको र समस्या जकडीएको अवस्था छ । यसको निराकरण गर्नको लागि उहाँहरुको बिल विजक ठहर भएन । अदालतले बिल तिर्नुपर्दैन भन्यो भने व्यवसायीहरुको धरौटी पनि फिर्ता हुने भयो ।
प्राधिकरणमा न्यायको लागि जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नैपर्ने प्रावधानलाई हटाएर व्यवसायीहरुलाई अदालत जाने बाटो दियो भने त्यहाँबाट आएको निर्णय मुलुक,जनता र प्राधिकरण प्रति उपयुक्त निर्णय हुन्छ । भोलि व्यवसायीहरुले रकम तिर्नुपर्ने ठहर भयो भने १३ अर्ब छुट दिने भनेको छ । व्यवसायीहरुले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने भयो भने पनि विद्युत प्राधिकरणलाई रकम उठाउन सजिलो भयो । किन ६ र ८ अर्ब मात्रै उठाउने कुरा गर्ने । अदालतबाट उहाँहरुले गल्ती गरेको ठहर भयो भने व्यवसायीहरुलाई तिराउने हो । तर त्यतिबेला पनि लाइन काटि रहनु पर्दैन । व्यवसायीहरुका श्री सम्पतीहरु हुन्छन् । उनीहरुको कम्पनी र घरघरनाबाट असुल उपर गर्न सकिन्छ ।
उद्योगमा पनि राज्यको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । न्युन वर्गका मानिसहरु उद्योगमा काम गरिरहेका छन् । उद्योगको लाइन काट्दा मजदुरको रोजीरोटी पनि जान्छ । रोजीरोटी मारेर र मुलुकलाई पर्ने ठूलो समस्या बनाउने गरी लाइन काट्नु हुँदैन । लाइन नकाटी उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । मध्यमार्गी बाटो समाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैमा सबै लाग्नुपर्छ ।
[adrotate banner= “4”]
[adrotate banner= “5”]
[adrotate banner= “6”]
