मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या हल नहुँदा कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा श्रमिक पठाइरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न नपाई कामदारलाई म्यानपावरहरुले संस्थागत रुपमा पठाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा श्रमिक पठाइरहेको बताएका हुन् । मंगलवार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागपत्र प्रमाणिकरण समस्या हल नहुँदा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले श्रमिक पठाइरहेको गुनासो गरेको हो । सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरण समस्यालाई तत्काल समाधान गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ । संघले मागपत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरि कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरुबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर दुतावास भएका देशहरु जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिएको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी दिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण संस्थागत कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले संस्थागत कामदार पठाउन नपाउँदा विचौलिया तथा कन्सल्टेन्सीहरूले भिजिट भिसा बनाइ युएई लगायत विभिन्न देशमा पु¥याएर युरोप लगायत अन्य देशमा श्रमिक पठाउने गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा पठाउने भन्दै श्रमिकहरुसँग लाखौँ रकम असुल समेत गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा पठाउने भन्दै श्रमिलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वभाविक रकम लिई पठाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले गैरकानूनी तवरबाट जाँदा कामदारहरू असुरक्षित र ठगीमा परिरहेको बताउनु भयो । छिटो छरितो रूपमा युरोप पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ५० औं हजारको रोजगारी गुमिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँलेयुरोप लगायत दुतावास नभएका देशहरूबाट प्राप्त भएका मागपत्रहरू काठमाडौंबाटै प्रमाणीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘माग पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरुबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणिकरण गरी दिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न नपाई कामदार संस्थागत पठाउन सकेको छैन । दुतावास भएका देशहरु जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिएको छ । संस्थागत पठाउन नपाउँदा बिचौलिया , व्यक्तिगत र कन्सल्टेनसीहरुले भिजिट भिसा बनाई युएई लगायतका देशहरुमा पु¥याएर युरोपका देशमा पठाउन श्रमिकहरुलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वभाविक रकम उठाइरहेका छन् । युरोपमा कामदार पठाउने विषयमा बेथिति चाङ लागेको छ । मागपत्र प्रमाणिकरण अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्छ । अहिले कन्सल्टेनसीहरुले मान्छेहरु पठाइरहेको छ । १० लाखसम्म पैसा लिएर युरोप पठाइरहेको छ । त्यसरी पठाउँदा असुरक्षा बढेको छ । त्यसलाई संस्थागत रुपमा पठाऔं ।’
वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । संघका अध्यक्ष भण्डारीले शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारसँग बारम्बार कामदार शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क तोक्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विभिन्न देशमा शून्य लागत अर्थात १० हजार भनिए पनि त्यतिमा श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कामदारको लागत शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क समयमा तोक्न नसक्दा ठूलो मारमा श्रमिक परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले मानिसहरु विदेश जान मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिएर जानसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरुले १३ शिर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले लागत शुल्क निर्धारण गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन लागत शिर्षक निर्धारण गर्न आवश्यक छ । तर सरकारले शुन्य लागत भन्यौँ । १० हजार रुपैयाँ लागत पनि भन्यौ तर वास्तविकताका विषयमा कुरा गरेनौं । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । सरकारले शुन्य लागतमा भने पनि व्यवसायीहरुले एक जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि सातवटा शिर्षकमा खर्च हुने रहेछ । विदेशका कामदार माग्दै गर्दा धेरै विषयमा खर्च हुने गर्छ । अभिमुखिकरण तालिमः सात सय रूपैयाँ,राहदानी शुल्कः हजार रूपैयाँ,मेडिकल शुल्कः नौ हजार आठ सय ९० रूपैयाँ, यातायात खर्चः एक हजार रूपैयाँ (आते जाते), अन्तर्वार्ताः गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रूपैयाँ,भिसा शुल्कः दुतावास सात हजार ६४ रूपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषः दुई हजार तीन सय ५० रूपैयाँ, कल्याणकारी कोषः एक हजार पाँच सय रूपैयाँ, इन्स्योरेन्सः चार हजार रूपैयाँ (औषत शुल्क),सेवा शुल्कः न्यूनतम एक महीनाको तलब करिव न्युनतम ४५ हजार रूपैयाँ,हवाई जहाज शुल्कः ४० हजार रूपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको), विज्ञापनः एक हजार रूपैयाँ र फोटोः दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ गरी जम्मा १३२,७५४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले शुन्य लागत र १० हजार भनिएको छ । बीचमा अन्य शिर्षकमा पनि खर्च हुने हुँदा कामदार मारमा परेको हुन्छन् । अब सरकारले यसलाई ब्याक इन हवाइट बनाउनुपर्छ ।’
उहाँले अभिमुखिकरण तालिमः सात सय रूपैयाँ,राहदानी शुल्कः हजार रूपैयाँ,मेडिकल शुल्कः नौ हजार आठ सय ९० रूपैयाँ,यातायात खर्चः एक हजार रूपैयाँ (आते जाते), अन्तर्वार्ताः गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रूपैयाँ,भिसा शुल्कः दुतावास सात हजार ६४ रूपैयाँ तोकिएको बताउनु भयो । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषः दुई हजार तीन सय ५० रूपैयाँ, कल्याणकारी कोषः एक हजार पाँच सय रूपैयाँ, इन्स्योरेन्सः चार हजार रूपैयाँ (औषत शुल्क),सेवा शुल्कः न्यूनतम एक महीनाको तलब करिव न्युनतम ४५ हजार रूपैयाँ,हवाई जहाज शुल्कः ४० हजार रूपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको), विज्ञापनः एक हजार रूपैयाँ र फोटोः दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ गरी शुल्क तोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १३ शिर्षकमा जम्मा–एक लाख ३२ हजार ७५४ रूपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताउनु भयो ।
