सभामुख देवराज घिमिरेले बेवारिसे भइ हुर्किएका बालबालिकाहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्नेकुरा समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा किशोर तथा किशोरी सञ्जालको राष्ट्रिय भेलाको निचोड बुझ्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यो विषय संसदमा पनि छलफलको विषय बनेको बताउनु भयो । यसबारेमा गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका र अनाथालयले जिम्मेवारी लिएका तर नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिने भन्नेबारेमा कार्यदल नै बनाइ काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारले चाँडै कानून बनाउने र संसदमा बहस हुने अपेक्षा गर्नुभयो । यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुलाई मानवको रुपमा व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी रहेको भन्दै यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरुबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरुको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रवन्धहरु मिलाउने काम गर्न जरुरी रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताउनु भयो । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुका समस्या समाधान गर्न उनीहरुका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि तदअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रवन्ध भइरहेको भइरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा नागरिकताको समस्या, बेवारिसे रहेर हुर्किएका, बढेका बालबालिकाहरुको नागरिकता कसरी दिने भन्नेकुरा गम्भीर समस्यको रुपमा आएको छ । यसबारेमा संसदमा बहसको विषय बनेको छ । छलफलको विषय बनेको छ । यो सँगसँगै गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका, अनाथालयले गार्जेनसिप लिएका तर हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिनुपर्छ, भन्नेबारेमा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सम्भवतः सरकारले चाँडै यसलाई कानून बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ । कानून आएपछि संसदमा त्यसलाई छलफल गर्ने र अहिलेको कानूनी जटिलतालाई हटाउने काम गर्नेछौँ । यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुले एउटा बालक वा मानवको हिसावले व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी छ । यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरुबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरुको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । तदनुकलुको अन्य कानूनी प्रवन्धहरु मिलाउने काम गर्न जरुरी छ । बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो समस्याहरुलाई राख्ने, अभिव्यक्ति गर्ने आधारहरु नभएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा उनीहरुका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट, इसाराबाट अर्कालाई भन्ने कानूनी भन्दा पनि व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्दैछौँ । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि उनीहरुकोअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानूनी प्रवन्ध भइरहेको छ । हाम्रा सबै खालका बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रवन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन जरुरी छ । राज्य आर्थिक रुपबाट मजबुत हुन जरुरी छ । यो सबै कामहरुको प्रवन्ध मिलाउनको लागि सबैको सहयोगको जरुरी छ ।’
सभामुख घिमिरेले सबै खालका बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रवन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन र राज्य आर्थिक रुपबाट मजबुत हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।