कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कानूनहरु निर्माण भइसकेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार कानून निर्माण तथा संसदीय निगरानीमा समितिहरुको प्रभावकारीता लगायतका सम्बन्धमा संसदीय समितिका सभापतिहरु, सभामुख र उपसभामुखको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि हालसम्म २०५ वटा कानून निर्माण भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न मितिमा जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन र कानूनहरु समेत संविधान अनुकुल बनाउने काम सम्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका २५ वटा विधेयकहरु हाल संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयक, पर्यटनसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक, पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु संघीय संसदमा पेस हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तथा संक्रात्मक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक लगायतका ११ वटा विधेयकहरु कानून मन्त्रालयमा सहमतिका क्रममा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने, संसद जनाताप्रति उत्तरदायी हुने कुरामा कसैले पनि दुई मत राख्न सक्दैन । विभिन्न समितिका सभापतिहरुले समितिभित्र रहेका समस्याहरु, कर्मचारीहरुको स्तरोन्नतीको सवालमा सम्माननीय सभामुखज्युले बताउनु भयो । संविधान जारी भएपश्चात संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । र संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानूनहरुको पहिचान तथा प्राथमिकिकरण गरी अधिकांश कानूनहरु निर्माण भइसकेका छन् । संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म २०५ वटा कानूनहरु निर्माण भएको अवस्था छ । विभिन्न मितिमा जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रचलित ऐन, कानूनहरु संविधान अनुकुल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि वि.स. २०७५ असोज २ गते विभिन्न १६ वटा ऐनहरु जारी भएकोमा ति ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने अधिकांश नियमावलीहरु पनि बनिसकेका छन् भने आवासको हकमा हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न जारी गर्नुपर्ने नियमावली मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक लगायतका २५ वटा विधेयकहरु हाल संसदमा छलफलकै रुपमा रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयक, पर्यटनसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक, पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरुका सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धन दिइसकेकोले संघीय संसद्मा पेश हुने चरणमा रहेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तथा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक लगायतका ११ वटा विधेयकहरु कानून मन्त्रालयमा सहमतिका क्रममा रहेका छन् ।’
उहाँले कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन एकीकृत कानून सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने काम लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
