सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउनु भएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले यस्तो बताउनु भएको हो । बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद् डा.ब्रजेश पन्तले गुणात्कम शिक्षा नभईकन राज्यको विकास हुन नसक्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मापदण्डमा ल्याउँदै शिक्षकहरुको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समय समयमा तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गुणात्मक शिक्षा नभईकन कुनैपनि देश माथि जान सकेको छैन । गुणात्मक शिक्षामा हामी धेरै नै पछाडि परेका छौं । यसका लागि टिचर टे«निङमा जानुपर्दछ । हामीले यसरी गरेको प्रयासमा केही स्थानीय तहहरुले इन्ट्रेस्ट पनि देखाउनुभएको छ । उहाँहरु अगाडी बढ्न चाहनुहुन्छ । यसमा हामले शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको तर्फबाट तालिम दिने कुराहरु गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयले अन्य व्यवस्थापन र बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । सबैसँग समन्वय गरेर यि कामहरु गर्न आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्दै त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. टंकलाल धमलाले सरकारी विद्यालयलाई दरिलो मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी विद्यालयलाई केही वर्षमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरु आफैं बिस्थापित हुँदै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारी स्कुलमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी स्कुललाई एकदमै दरिलो र मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनैपनि हालतमा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा नबनेसम्म राज्य पनि बन्दैन । त्यसैले राज्य बनाउनुछ भने शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी स्कुललाई केही वर्षमा गुणस्तरीय शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकिएको खण्डमा निजी स्कुलहरु आफैँ कोल्याप्स हुन्छन् । यदि हाम्रा सरकारी स्कुलहरु राम्रो क्वालिटीमा छ भने विद्यार्थीहरु निजी छोडेर सरकारी स्कुलमा गइहाल्छन् नि । निजी स्कुलको राम्रो क्वालिटी र सरकारी स्कलुको नराम्रो भन्ने होइन । नम्बर ल्याउँदैमा गुणस्तरीय भन्न मिल्दैन ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष एवं शिक्षाविद् महाश्रम शर्माले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि शिक्षकलाई कसको अधिनमा राख्ने भन्ने विषय टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरु संघीय सरकार मातहत रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकलाई कुन सरकारी निकायले नियुक्ति दिने र कसको मातहत रहने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । शिक्षकलाई कुन निकायले कहाँसम्म सरुवा गर्ने ? भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षक कसका हुन् भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका हुन्छन् । अहिले शिक्षक संघीय सरकारका हुन् भनिएको छ । संघीय सरकारका शिक्षक भएको कारणले स्थानीय प्रदेश सरकारमा कुराहरु नमिलिरहेको अवस्था छ । त्यसैले हामीले शिक्षक कसका हुन् भन्ने कुरालाई क्लियर गर्न अवश्यक छ । शिक्षकलाई कहाँसम्म सरुवा गर्ने ? स्थानीय तहका हुन् कि प्रदेशका हुन् कि संघका भएभने एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका पठाउन सक्यो तर स्थानीय तहका शिक्षक हुन् भने स्थानीय तहभित्रै रहने भयो । शिक्षक स्थानीय तहबाट नियुक्ति हुने कि प्रदेशबाट अथवा संघबाट यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसकारण शिक्षक कसको हो भन्ने कुरा क्लियर गरेर मात्रै सरुवा मापदण्ड बनाउन र हेर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले यो कुरालाई क्लियर गर्न आवश्यक छ ।’
समितिमा सहभागी अधिकांश विज्ञहरुले सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
