पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरामा हुने भनिएको कोटीहोम रोक्न परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । उच्चका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिएको हाे ।
उच्चले नै केही दिन अघि कोटीहोम सञ्चालनमा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध नपुर्याउन विपक्षीका नाममा फैसला गरेको थियो ।
फैसलापछि पनि कोटीहोम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले यही फागुन २ गते उच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिटमा महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा-६, १३ र १४ को वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम गर्न नहुने रिट निवेदकको तर्क छ । उनीहरुले वर, पीपल, शमी जातका चौतारीका रुख कटान गर्नेविरुद्ध कानूनी कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।
माघ महिनादेखि शुरु भएको कोटीहोम विषयको चर्चा अझै उत्कर्षमा छ । मानव सेवा फाउण्डेशले कोटीहोमका लागि चौतारीका रुख काटेपछि यसको विवाद शुरु भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाको कोटीहोम गर्न नदिने र आयोजकको गरेरै छाड्ने अडान कायमै छ । यसले धार्मिक द्वन्द बढ्न सक्ने भन्दै पोखरेलीमा चिन्तासमेत व्यक्त भएका छन् ।
फाउण्डेशनले आगामी २०८१ चैत्र १७ बाट २०८२ बैशाख १७ सम्म कोटीहोमको प्रचारात्मक कार्यक्रम हुने र बैशाख १७ देखि जेठ २६ सम्म कोटीहोम हुने जनाएको छ । कोटीहोमको तयारी ७० प्रतिशत पूरा भएको जनाएको छ ।
कोटीहोम अवधिमा शंकराचार्य, जगदगुरु, साधुसन्त, महन्तसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकबाट प्रसिद्ध कथा वाचक र वाचिकाको आगमन र आशिर्वचन हुने कार्यक्रम छ ।
कोटीहोमसहितको महायज्ञ आयोजना गर्नका लागि नेपाल ट्रष्टले वैशाख १७ गतेदेखि जेठ २६ गतेसम्मका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
फाउण्डेशनले सो स्थान भाडामा लिँदै ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको र पोखरा महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर तिर्नुपर्ने करसमेत तिरेको प्रमाण फाउण्डेशनले सार्वजनिक गरेको छ ।
