सरकारले पूर्वविशिष्ट तथा अतिविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने गरेर ल्याउन लागिएको ऐनका विषयमा निकै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरि सामाजिक सञ्जालमा यो विषयको आलोचना भएको हो । यो विषय संसदमा पनि उठेको छ । सरकारका केही मन्त्रीले भने यस्ता खबरका विश्वास नगनए भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन सुविधा प्रदान गर्ने गरेर कानून निर्माणको तयारी गर्दै गरेको कुरा बाहिरिएको थियोे । यो विषय यसअघि पनि आएका थिए । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशले खारेज भएको र त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कानुनी बाटो रोज्नुपर्ने भन्ने निर्देशन र चर्को दवाव थेग्न नसकेपछि सरकारले स्थगत गरेको थियो । तर अहिले फेरि यही विषमा बहस चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयमा हाल उक्त ऐनको मस्यौदाको काम भइरहेको बताइन्छ । यसलाई लिएर सत्तारुढमात्रै नभएर प्रतिपक्षमा रहेका सांसद्को समेत असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ । यसपगि डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कानुन बनाउने गरेरै अघि बढाइएको थियो । तर जनप्रतिरोधकै कारण उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले सोही अभ्यासलाई अघि बढाइँदै छ, जुन कार्यान्वयन भए पनि त्यसको परिणाम घातक हुने अवस्था छ ।
यसरी सुविधामाथि सुविधा थप्दै लगेर केहीलाई देवत्वकरण गर्न खोज्नुले एकातिर सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने र अर्कोतिर आमसर्वसाधारणले समेत आफूलाई राज्यले दास र रैतीजस्तो महसुस गराउने हुनाले आक्रोश र विरोध देखिनु अस्वाभाविक पनि छैन । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ र आम्दानीभन्दा खर्चका स्रोतहरुमा तीव्र वृद्धि भैरहेको छ । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा अनुदानको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि हाल विश्वभर नै देखिएको आर्थिक मन्दीले पनि पूर्वविशिष्ट तथा अतिविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय स्वयं सरकारका निम्ति घातक हुन सक्छ ।
अहिले देशको राजनीतिक अवस्था निकै जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर गणतान्त्रिक शक्तिलाई भ्रष्टाचारी र बेइमानको बिल्ला भिराएर असक्षम साबित गराउने कोसिस भइरहँदा अर्कोतिर विद्यमान व्यवस्था असफल भइसकेको भन्दै राजसंस्थाको पुनर्बहाली गराउने प्रयासहरु समेत जोडतोडका साथ चलिरहेका छन् । देशका लागि आगामी दिन कस्ता रहने छन् भनेर अहिले आकलनसम्म गर्न नसकिने भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पूर्वविशिष्ट तथा अतिविशिष्टका नाममा आजीवन सेवासुविधा दिँदा त्यसले हाल बलिरहेको आगोमा घिउ थप्नेमा शंकै छै्रन । त्यसका कारण गणतान्त्रिक सरकार र नेताहरु त बदनाम र अलोकप्रिय हुनेछन् नै अझ त्यस्तो बेलामा प्रतिगामी सोच राख्नेले धमिलो पानीमा माछा मार्ने अभ्यासलाई समेत प्राप्त अवसरका रुपमा उपयोग गर्नेछन् ।
अन्तमा यस्तो संवेदनशील समयमा विवादित रहेको अपारदर्शी निर्णय लाद्ने कोसिसबाट सरकार बच्नु नै उपयुक्त बाटो हो । अहिलेको समय सरकार र नागरिकबीच रहेको दूरीलाई घटाउन आवश्यक छ । नागरिकहरु सरकारले प्रदान गर्ने अभिभावकत्वबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा उल्टै केही व्यक्तिमात्रै पोस्ने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको भनिएको छ । यो किमार्थ सैह्य हुँदैछ । यसलाई सरकारले बेलैमा महसुस गर्न आवश्यक छ ।
