पोखरा । कास्कीमा सामूहिक राजीनामा दिएका ३५ जना स्थायी शिक्षकले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् ।
गत पुस २९ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ को दफा १२ को भूतप्रभावी व्यवस्थाको विरोध गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका शिक्षकले राजीनामा बुधबार फिर्ता लिएका हुन् ।
अध्यादेशको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ३५ जना स्थायी शिक्षकले माघ ४ गते सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।
आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कीर्तिराज ढकालले राजीनामा फिर्ता भएकाे जानकारी दिए ।
उनले आफूहरुको आन्दोलन लोकतान्त्रिक, मर्यादित एवं औचित्यपूर्ण भएको हुँदा सरकारले बाध्य भएर अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा माग बमोजिम नै २०८२ वैशाख १ गतेबाट मात्र सो दफा लागू हुने स्पष्टिकरण दिई संशोधन गर्न तयार भएको बताए । उनले शिक्षकका माग पूरा गर्न निरन्तर छलफल र संवादमा जुटेकोमा शिक्षामन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
‘चैत्र ४ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्रीद्वारा सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ खण्ड (क १) “शिक्षक सेवा”को पछाडि “स्पष्टिकरणः यस खण्ड बमोजिमको व्यवस्था २०८२ साल वैशाख १ गते देखि प्रारम्भ हुनेछ” भन्ने संशोधन स्वीकार गर्ने भनी लिखित पत्र पेस गरेका थिए ।
अर्का शिक्षक भुवन सुवेदीले सरकारले आफ्नो त्रुटि सुधार गरेकाले आफूहरुले पनि राजीनामा फिर्तासहित हालका लागि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरेकाे र अब नेपाल शिक्षक महासंघको झण्डामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि एकीकृत भएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले माघ ४ गते आन्दोलनको कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा लिँदै गर्दा आफूले शिक्षकका जायज माग पूरा हुनुपर्ने बताएको र अहिले त्यो काम भएकोमा आफू खुसी भएको बताए ।
उनले भने, “शिक्षकहरु खुसी मन लिएर कक्षामा प्रवेश गरेमात्रै शिक्षामा सुधार हुन सक्छ, काम गर्दा मानवीय त्रुटि जसका पनि हुन सक्छन्, त्रुटि महसुस गरेर सुधार गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो, कानून बनेपछि मात्रै लागु हुने सर्वमान्य कुरा सरकारले स्पष्ट पार्दै थप स्पष्टिकरणसमेत राखेर अध्यादेश संशोधन गर्ने निश्चित गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।”
