शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलवार पनि माईतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसबीच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबीच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुका माग छन् । उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । यद्यपि सरकारबाट पटक—पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरुले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् । सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताउनु भयो । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निश्कर्ष निकाद्यने उहाँको विश्वास छ । उहाँले आफूहरुसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरु घर फर्किने बताउनु भयो । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारलाई २०७५ मा पनि हे¥यांै, ०७८ मा पनि हे¥यांै, ८० मा पनि हे¥यांै । अब कसैको बोलिमा पत्यार गर्दैनौं काममा मात्र पत्यार गर्छौं । व्यवस्था परिवर्तनका निष्कर्ष त आन्दोलनले निकालेको छ भने एउटा ऐन जारी गर्ने निष्कर्ष आन्दोलनले निस्किँदैन ? हामीसँग तीन वटा उपायहरु छन् । पहिलो पनि आन्दोलन । दोस्रो पनि आन्दोलन । र तेस्रो पनि आन्दोलन । अनि सरकारसँग पनि तीन वटा उपाय छन् । सबै उपाय भनेको ऐन जारी गर्ने नै हो । सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाएर पहिलो दिन नै ऐन जारी गरिदियोस् हामी घर फर्किन्छौं । अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई केले छेक्यो ?
आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताउनु भयो । मंगलवार न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले लामो समयदेखि शिक्षकका माग पूरा गर्ने भनेर कुरा मात्र ग¥यो । व्यवहारमा त्यो परिणत भएन । पटक पटक शिक्षकहरुलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम भएको हुनाले हामीले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनौं । अहिलेको आन्दोलन अब शिक्षा ऐन बन्ने वातावरण नबनिकन, मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत सरकारले आलटाल गरिरहेको छ त्यो नगरेसम्म जादैनौं । शिक्षकहरु यत्तिकै घर फर्किन्छन् भन्ने उनीहरुले सोचेका छन् । तर हामी कक्षा १२ को परिक्षामा सहयोग नगर्ने, कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने गरेर हामी भेला भएका छौं ।
धनकुटाबाट आन्दोलनमै आउनु भएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरु वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले हामीलाई पटक पटक धोका दियो । अहिले हामी वार की पारको लडाइँका लागि आएका छौं । तीन÷तीन पटक शिक्षकहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको कारण अर्को वार्ताका लागि सरकारले नै विश्वासको वातावरण नबनाएको कारण वार्तामा नगएका हौं । हामी शिक्षा ऐन जारी नहुञ्जेलसम्म सडक छोड्दैनौं ।
शिक्षक आनन्दराम खनालले सरकारले नै शिक्षकहरुका माग सम्बोधन नगरेर राज्यको शिक्षा प्रणालीमाथि नै कुठाराघात गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले नेपालको राज्य प्रणालीको शिक्षा प्रणालीमाथि कुठाराघात गरेको हुनाले नेपालमा उत्पादन हुने विद्यार्थी, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षा ऐनको लागि महांघले अन्तिम संघर्ष गरिरहेको छ । यसका पनि आज १४ दिन बित्यो । माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।
सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताउनु भयो । उहाँले सरकार शिक्षाबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारले शिक्षकहरुसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्दत रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने बताउनु भयो । उहाँले कि जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर आन्दोदलनमा आएको कारण सडक छोड्न तयार नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सरकारले ऐन बनाइसकेपछि संशोधन हाल्नको लागि आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो । तर आजपनि हामी ऐन देउ भनेर आन्दोलनमा आउनुपरेको छ । यो सरकार शिक्षाबाट भाग्दैछ । देशका कर्णधार बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित बनाउँदैछ । शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउँदैछ । ऐन दिदैन १८ खाले शिक्षक उसले निर्माण गर्छ । हामीले १८ वटा शिक्षक बनाएको होइन । हामीले स्थायी र अस्थायी दुई वटा मात्र शिक्षक बनाउ भनेका छौं । अस्थायी पनि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेका छौं । सबैप्रकारका शिक्षकहरुलाई एकद्धारमा ल्याउँ । जसमा स्थायी र अस्थायी बनाऔँ । भन्ने कुरा हामीले हिजोको सहमतिमा गरेका छौं । सरकारको उपल्लो तहमा राजनीति भएको हुनाले सरकार नै हाम्रो पहिलो अभिभावक भएको हुनाले सरकारले टेर्छ भने ठिक छ । नत्र कि जितिन्छ कि बितिन्छ, हामी सडक छोड्न तयार छैनौं ।’
सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरु आफैंले कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास नरहेको मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले बताउनु भयो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमती भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरुको माग पूरा गरी शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरुलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।
