नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूको प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्टाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी योजनाहरूमध्ये प्राथमिकतालाई प्रमुख जोड दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पर्यटकीय केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको केन्द्रलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरी भौतिक निर्माणका कामहरूलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्र सरकारले नराख्ने भनेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हजारौँ सडक विकासका आयोजनाहरू सहरी विकास र भौतिक योजना । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म । १० लाख, २० लाखदेखि अनेक खालका छन् । त्यसैले हामीले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्रले नराख्ने भनेर कार्यविधि पास ग¥यौं । तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै सरकार गयो । वर्षमान जी खाएपछि सहरी विकासको मात्रै साढे ७ हजार आयोजना । त्यसको संयन्त्र केन्द्र र कहीँ–कहीँ मात्रै छ । त्यसले गर्न चाहेँ पनि, स्रोत भए पनि सकिँदैन । भौतिक योजनाको त्यस्तै । यसरी कहीँ चल्छ ? त्यसैले प्राथमिकतालाई जोड दिनुपर्छ । सडकको कुरा गर्दा मुख्यतः पर्यटकीय केन्द्र जोड्ने, मुख्य उत्पादन क्षेत्र जोड्ने र मेजर जनसङ्ख्याको केन्द्र जोड्ने हुनुपर्छ ।
उहाँले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिने र वितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै आजको समाजवाद भएको बताउनु भयो । उहाँले उत्पादनमा सरकार फेल भइसकेको बताउँदै उहाँले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री महतले उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने गरेकोले त्यसमा निजी क्षेत्र नजाने भन्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य निजी क्षेत्रले निःशुल्क नदिने बताउँदै त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले कदम बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको समाजवाद भनेको उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्ने, ड्रिस्टिब्युसनको नेतृत्व राज्य गर्ने हो । उत्पादन आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्छ, त्यसमा सरकार फेल भइसक्या छ । उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्छ । पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, त्यसमा निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यस्तोमा सरकारले गर्नुप¥यो । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिँदैन त्यसले यो क्षेत्रमा राज्य जाने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्नुपर्छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री महतले केन्द्र सरकारलाई साना—साना लगानी आयोजनाहरू छुट्याइँदा परिणाम निकाल्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
