सरकार र शिक्षक महासंघबीच बुधबार भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विरोध जनाएको छ ।
सरकार र महासंघबीच बुधवार भएको सहमतिबारे जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ नेतृत्वमाथि नाराबाजीसमेत गरे । विद्यालय कर्मचारीहरुले आपूmहरुको माग समावेश नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आन्दोलनको उपलब्धीबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनु भयो । सहमध्यक्ष पराजुलीले सरकारसँगको ९ बँुदे सहमति सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उर्जाको प्रतिफल भएको बताउनु भयो । त्यसैले ऐन जारी नभए अझ ठूलो आन्दोलन चर्काउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आन्दोलन अझैपनि जारी रहेको र शिक्षक कर्मचारीको मागमा कुनैपनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट छोटो समयमा पारित गर्ने र आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ९ वटा बुँदाको निर्णय, नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको प्रतिवद्धता र नेपाल शिक्षक महासंघले निकालेको विज्ञप्ति । नेपाल सरकारसँग एउटा सहमति ग¥यौ, आन्दोलन स्थगित हुने र अर्को सँगसँगै के लेख्यौँ भने असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट ऐन पारित भएन भने यो भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं भनेर पनि लेखेका छौं । हाम्रो आम शिक्षक कर्मचारीको सडकबाट एउटै बोली छ त्यो भनेको आन्दोलन निरन्तर लैजानुपर्छ भनेर लेखेका छौं । हामीले सहमति गरेका कुराहरुमा हामी शिक्षक हौँ र शिक्षक कर्मचारी साथीहरु पढेर विश्लेषण गरौं भन्ने लाग्छ । दिनदिनै भनेका छौं आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अघि र पछि पनि भनेका छौं त्यसैले विद्यालय कर्मचारी साथीहरुको हितमा पनि हामीहरु लडिरहेको बताएकै छौं । विरामी बिदा र परिचय कार्ड बनाउने कुरा पनि नियुक्ति मितिदेखि नै लागू हुनेगरी सहमति गरेका छौं । तपाइहरुले आन्दोलनमा देखाएको धैर्यता, सद्भाव, उर्जा नेपाल शिक्षक महासंघको टिमले गरेको हो । धेरै साथीहरुले आन्दोलनमा लगानी गर्नुभएको छ, उर्जा दिनुभएको छ त्यसको अभिलेखीकरण हुनेछ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारीलगायतका माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले बुधवारमात्र सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
