पोखरा | जलवायु परिवर्तनले विश्व समुदायलाई चुनौति दिइरहँदा, नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले यसको चरम प्रभाव भोगिरहेका छन् ।
सगरमाथा संवादमा नेपालले सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी) र पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनले नेपालको पेरिस सम्झौता प्रतिको प्रतिवद्धता र जलवायु संकटप्रति जवाफदेही दृष्टिकोण प्रश्तुत गरेको छ ।
तेस्रो एनडिसी सरकारका सबै प्रकारका नीति रणनीतिलाई अपनत्व लिएर बनाइएको छ ।
यो बहुसरोकार छलफलको निष्कर्ष पनि हो । विश्वपरिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालको तेस्रो एनडिसी विश्वमा एक्काइसौं र दक्षिण एशियामा पहिलो हो । धेरै देशले बनाउन बाँकी छ ।
तेस्रो एनडिसी र बिटिआरले नेपालको जलवायु प्रगति र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू उजागर गरेका छन् ।
यद्यपि अनुकुलन भन्दा न्युनिकरणमा अत्यधिक जोड, सङ्घीय ढाँचाको केन्द्रिकृत कार्यशैली, कागजमा सिमित समावेशी सहभागिताका कारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।
तेस्रो एनडिसीले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट शुन्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
२८ हजार ५ सय मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ९५ प्रतिशत निजी र ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण, ३ सय किलोमिटर रेल सञ्जाल, सिमेन्ट उद्योगमा ७५ प्रतिशत क्लिङ्कर अनुपात, ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण र १० हजार हेक्टरमा बगैँचा बनाउने लगायत महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् ।
यी लक्ष्य प्राप्तिको अनुमानित लागत ७३ दशमलव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ८५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान वा ऋणमा निर्भर छ ।
यस्तो उच्च वाह्य निर्भरताले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता र स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी न्युनिकरणमा केन्द्रित छ, जबकि अनुकुलन र हानि–नोक्शानीका लागि २० प्रतिशत अर्थात १८ देखि २० अर्ब डलर मात्र छुट्याइएको छ ।
नेपाल विश्वको १० औँ जलवायु संवेदनशील मुलुक हो ।
गत वर्ष मात्रै थामे, मनाङ–मुस्ताङ र काठमाडांैमा बाढी,पहिरोजस्ता प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । यस्ता घटनाहरूले अनुकुलन र हानि–नोक्शानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ ।
तर न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले जलवायु न्यायको सिद्धान्त कमजोर भएको छ ।
यो नीतिगत असन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अनुदानको प्रभावबाट प्रेरित छ ।
विकसित मुलुकहरू, जसले विश्वको ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरु आजसम्म पनि सन् २००९ मा कोपनहेगनमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार जलवायु वित्तमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई न्युनिकरणका परियोजनाहरू (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायात) मा लगानी गर्न दबाब दिइन्छ, किनकि यी परियोजनाहरू अनुदान र लगानीका लागि आकर्षक मानिन्छन् ।
