पोखरा । खुला सीमाना भएको कारण अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या रहेको भन्दै सांसदहरुले निकासी पैठारी विधेयकले समधान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीमा देखिएका समस्याहरु फुकाउने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले वस्तु र सेवाको निकासी पैठारीका थुप्रै समस्या भएपनि विधेयक नियमावली बनाउनेमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने गर्नेगरी ऐन अघि बढाउँदा विचारहरु बाँझिने समस्या रहने बताउनु भयो ।
नेपालमा खुला सिमाना भएको कारण अवैध रुपमा वस्तुको निकासी पैठारी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले यस विधेयकले गुणस्तहिन सामग्री आयात हुने समस्याको नियन्त्रण कसरी गर्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो ऐन नियमावलीमा बनाउनेमा केन्द्रित देखियो । नियमावली बनाउँदा भोलि त्यहाँ पनि त समस्या आउला, इन्टेन्सनहरु बाझिएलान् । त्यसकारण सबै व्यवस्था नियमावलीमार्फत गर्ने भनेर किन भनिएको हो ? यसलाई प्रष्ट पर्न जरुरी छ । अर्को, नेपाल खुला सिमाना भएको कारणले अवैध सामानहरु निकासी पनि हुने र पैठारी पनि हुने समस्याहरु छन् । अब अवैध ढंगबाट ओसार पोसार हुने भएकोले गुणस्तरको पनि समस्या छ । गुणस्तहिन सामग्रीहरु आउने यो विधेयकले यस समस्याको निगरानी र नियन्त्रण कसरी गर्नसक्छ ? यसका बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा भन्सारको जटिलताको कुरा हो । पैठारी र निकासीमा पनि थुप्रै जटिलताहरु छन् । यो विधेयकले सामान ल्याउने र पठाउने कुरामा रहेका जटिलताहरु फुकाउनुपर्छ । यो भन्सार ऐन र निकासी पैठारी ऐन पनि एकअर्कामा बाझिनेजस्तो देखिन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले निकासी पैठारीको जाँचपास गर्ने मेसिनहरु बिग्रिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अधिकांश नाकाहरुमा रहेका जाँचपास मेसिनहरु बिग्रिएको कारण अवैध रुपमा वस्तु आयात भइरहेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त समस्या सदनमा उठाउँदा समेत सुनुवाई नभएको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँले नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले कानून र ऐनहरुको भाषा सरल र सामान्य नभएको कारण कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले ‘तोकिएबमोजिम’, ‘भनेबमोजिम’, ‘उल्लेख गरिएबोजिम’ लगायतको शब्दावलीको कारण नागरिक अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै सरल र सबैले बुझ्नेगरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नेपालको कानून बनाउने ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
हाम्रो कानूनको भाषा सरल र सामान्य नै छैन । हामीले स्मार्ट ल कहिले बनाउने होला जस्तो लाग्छ ।
सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने सरल कानून कहिले बन्छ ? म सचिवज्युहरुलाई सोध्न चाहन्छु ।
यो तोकिएबमोजिम, भनेबमोजिम, माथि उल्लेख गरिएबोजिम लगायतको शब्दावलीको कारण मान्छेहरुलाई यस्तो अल्झाइरहेको छ ।
यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि गाह्रो, आमम नागरिकलाई बुझाउन पनि गाह्रो । यस कानूनमा रहेका यस्ता जटिल भाषाहरुलाई पनि सच्याउनुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद हेमराज राईले प्रविधिलाई सेवाको रूपमा निकासी पैठारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि ऐनमा मौन रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुमा प्रविधिको क्षेत्रमा अत्याधिक काम गर्छौं भनेका थियौँ ।
अहिले पनि वार्शिक कति अर्ब रुपैयाँ कमाइरहेकै छौँ ।
प्रविधिको निकासीसँग गाँसिएको विषयमा सरकार किन मौन हो ? हामीले वस्तु र सेवाको निकासी भनेका छौँ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निकासी पैठारी ऐन र भन्सार ऐन बाझिनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
