पोखरा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयकमा प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । बैठकमा सांसदहरुले निकासी पैठारी विधेयकमा प्रविधिबारे सरकार मौन रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
सचिव कार्कीले प्रविधि पनि व्यापारको स्वरुप भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई समेत ऐनमा समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कानूनलाई थप प्रष्ट पार्नको लागि सरकारलाई नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरिएको समेत बताउनु भयो ।
कुनैपनि ऐनमा सरकारलाई नियमावली बनाउने छुट दिनु कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भएको उहाँको बुझाई छ ।
उहाँले अवैध निकासी र पैठारीका विषयहरू पहिले नै भन्सार ऐनले सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै निकासी पैठारी विधेयकलाई वस्तु र सेवाको आयात–निर्यातमा केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून बनाउने काम सरकारको हो । कानूनले सरकारलाई कति ठाउँ दिने ? हामीले सरकारलाई तोकिएबमोजिम भनेर नियमावलीको व्यवस्था गर्नु भनेको सरकारलाई थप प्रष्ट पार्नको लागि ठाउँ दिनु हो । त्यो भनेको कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार व्यवस्थापिकालाई प्रत्यायोजन गर्नु हो । धेरै विषयमा नियमावली बनाउनको लागि ठाउँ दिनैपर्ने हुन्छ । तर अधिकांश आधारभूत कुराहरु ऐनमै राख्नुपर्छ भन्ने आम बुझाई पनि रहिआएको छ । कतिपय आयात निर्यातका व्यवहारिक कुराहरु कानूनमा राख्ने विषय नभएको कारणले नियमावली बनाउन सरकारलाई छुट दिन खोजिएको हो । अवैध निकासी पैठारीका कुराहरु भन्सार ऐनले पनि सम्बोधन गरेको छ । हामीले २०१३ सालमा भएको वस्तुको मात्र निकासी पैठारीको व्यवस्था थियो । अब सेवाको समेत निकासी पैठारी गर्ने व्यवस्था थपियो । प्रविधि पनि एउटा व्यापार हो । आयात निर्यातको एउटा वस्तु हो । प्रविधिलाई पनि यो ऐनमा समेट्नुपर्छ भन्ने मानीयज्यूको सुझाव उपयुक्त लाग्यो । प्रविधिलाई पनि यस ऐनमा समेटेर अघि बढ्छौँ ।
यसअघि अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राखेका थिए ।
