पाेखरा। बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा आइतबारबाट सुनुवाइ शुरु भएको छ। उनको कार्यकालमा, खासगरी सन् २०२४ को जुलाई र अगस्टमा, उनको निर्देशनमा प्रहरीद्वारा भएको ‘लापर्बाहीपूर्ण कारबाही’ र प्रदर्शनकारीको हत्यामा संलग्नताको आरोप उनमाथि लागेको छ।
सन् २०२४ को अगष्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोह उत्कर्षमा पुगेपछि ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरमार्फत् भारत गएकी थिइन्। उनी त्यसयता भारतमा स्वनिर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन्।
अभियोजन टोलीले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध औपचारिक अभियोग पत्र (चार्जसिट) दायर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगष्टसम्म हसिनाको सरकारले प्रदर्शनकारीलाई दबाउने निर्मम अभियान चलाउँदा १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो।
घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ले हसिनाको अपदस्थ सरकार र उनको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीसँग सम्बन्धित पूर्व वरिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ। तत्कालिन हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु अहिले सत्ताका लागि होडबाजी गरिरहेका थुप्रै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग पनि हो। अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ को जुनअगावै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारी स्वामित्वको बङ्गलादेश टेलिभिजनबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभियोजकहरूले गत महिना हसिनाविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए र अदालतले आइतबार औपचारिक आरोपहरू जारी गरेर कार्यवाही शुरु गरेको छ।
आईसीटीका मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले मे १२ मा हसिनामाथि ‘दुरुत्साहन, उक्साहट, संलग्नता, सूत्रधार, र जुलाई विद्रोहको क्रममा सामूहिक हत्या रोक्न असफल भएको’ गरी कम्तीमा पाँच वटा आरोप लगाइएको बताएका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूले भिडियो फुटेज, अडियो क्लिप, हसिनाको फोन वार्तालाप, हेलिकप्टर र ड्रोन गतिविधिको रेकर्ड, साथै उनीहरूको अनुसन्धानको भागको रूपमा दमनका पीडितहरूको बयान सङ्कलन गरेका छन्।
प्रर्व प्रधानमन्त्री हसिना भारतमा स्वनिर्वासित जीवन बिताइरेकी छन् र ढाकाबाट जारी पक्राउ पुर्जी र सुपुर्दगी आदेशको अवहेलना गर्दै व्यक्तिगत रूपमा मुद्दाको सामना गरिरहेकी छैनन्। उनले उक्त आरोपलाई राजनीतिबाट प्रेरित भन्दै खण्डन गरेकी छन्।
पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन्। उनीहरूमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको छ।
आईसीटी कोर्टले मे २५ मा अघिल्लो सरकारसँग जोडिएको पहिलो सुनुवाइ शुरु गरेको थियो। त्यस घटनामा अगस्ट ५ मा छ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको आरोपमा आठ जना प्रहरी अधिकारीहरूमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको छ। तीमध्ये चार जना हिरासतमा छन् भने चार जनाको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलिरहेको छ।
सन् १९७१ मा बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा पाकिस्तानी सेनाले गरेका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न हसिनाले सन् २००९ मा आईसीटीको स्थापना गरेकी थिइन्। यद्यपि, यसले धेरै प्रमुख राजनीतिक विरोधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो र यसलाई प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई समाप्त गर्ने हसिनाका लागि एक माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेर्ने गरिएको थियो।
