पोखरा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेल सरकारलाई धम्की दिने सचिवहरुको काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग सिंहदरबारमा मंगलवार बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले लामो छलफलपछि ४ जना मन्त्री (रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा) बसेर दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति गरिएको बताउनु भयो ।
एक थरी सचिवहरु प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिन गएको र उनीहरुकै मिलेमतोमा चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो छलफलपछि ४ जना मन्त्री बसेर रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षामन्त्री बसेर गृहमन्त्रीले नै सुनाउनुभएको छ । हामी दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति छ भनेर । यो विधेयक त्यसपछि पास भएको हो । एक थरी सचिवहरु प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्की दिन गए भन्ने सुनेको हो । सर्वसम्मतिले पास गरेका हौँ, भाषा मिलाउने, माथि र तल दफाहरुको नमिलेका कुरा मिलाउने काम हुन्छ । यसमा राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालय र विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग जोडिएकाले यि तीनथरी बसेर यसलाई सच्याउने काम हुन्छ । यो बद्मासी भयो । निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनैपनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन । हामीले पास गरेको विषय यही हो । अब यसलाई खण्डन हुनेगरी संसदमा पेश भएको जुन पुरानो विधेयक थियो, त्यसैमा बाँकी पनि जोडेर हालिदिएको छ । जुन कुरा चाहिँदैन । यो बनाउनमा जो जो धम्कीपूर्ण ढंगले सचिवहरु लागेका थिए, तिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।
संलग्नहरुलाई कारबाही नगरेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने बताउनु भयो ।
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो ।
यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।
सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
