जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ५४ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ५७ करोड २० लाख जापानी येन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालका लागि जापानका राजदुत मैदा तोरु र अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । जेडीएसले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिष्ठित जापानी विश्वविद्यालयहरूमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीन वर्षे डक्टरेट स्तरको कोर्सहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । जापान सरकारले कुल १८७ नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई स्वीकृत गरेको छ, र छनोट प्रक्रिया सफलतापूर्वक पार गरेका थप २२ अधिकारीहरूले यस वर्ष अगस्टमा जापानमा आफ्नो अध्ययन शुरु गर्नेछन् । जेडीएसका पूर्व विद्यार्थीहरूले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा संलग्न हुने, नेपाली सरकारमा नेतृत्वदायी पद ग्रहण गर्ने र यसरी जापान र नेपाल सरकार र जनताबीचको सहकार्यमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
